राष्ट्रिय महिला आयोगले भदौ १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरूले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि भएका कानुन, ऐनको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भएका कानुन, ऐनको कार्यान्वयन एवम् थप कानुन निर्माण गरी महिला हिंसाका घटनालाई रोक्नुपर्ने सुझाव सहभागिहरूले दिएका हुन् ।
‘नेपाली महिलाको संवैधानिक र कानुनी हकअधिकार’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिहरूले महिला हिंसाका घटना बढ्दै आइरहेकाले थप कडा कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न भएका कानुनहरूको सफल कार्यान्वयन गर्दै थप कडा कानुन निर्माण नभई समाजबाट महिला हिंसाको अन्त्य नहुने उनीहरूको भनाई रहेको छ ।
सांसद रिता रावलले समाजमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै आइरहेको भए पनि पीडकलाई कारबाहीको दायरामा सम्बन्धित निकायले ल्याउन नसकेको आरोप लगाइन् । बलात्कार, हत्या, कुटपिटलगायतका घटनामा पीडित महिलाहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा देशैभरी बढ्दै आइरहेकाले सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन् । यस्ता घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उनले गरिन् ।
यसैगरी अर्का सांसद उर्मिलादेवी शाहले महिला हिंसाका पीडकलाई कारबाही गर्नुका साथै राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । व्यवहारिक रूपमै महिलालाई राज्यका हरेक अङ्कमा सम्मान सहभागिता गरे महिला हिंसाका घटना पनि कम गर्न सकिने उनले बताइन् । अहिले राज्यका राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक कारोबारलगायतका क्षेत्रमा सम्मानजनक सहभागिता नभएकाले यस क्षेत्रमा महिलाहरूको सम्मान सहभागिताको आवश्यकता रहेको उनले बताईन् ।
नेपालको कानुन अनुसार प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभालगायतका निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी सम्मानजनक हुनुपर्ने माग गर्दै उनले समानुपातिक एवम् प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता जनसङ्ख्याका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिन् ।
कानुनी र सामाजिक रूपमा महिला र पुरुषकाबिचमा समान हक अधिकार हुनुका साथै महिलाको हकहितको सुरक्षा, सम्बर्द्धन एवम् संरक्षणका लागि महिला अधिकारको सुरुवात भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले बताइन् ।
उनले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुका साथै महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको बताइन् ।