INSEC Online

इन्सेक गतिविधि

महिला र बालबालिकाप्रति सम्वेदनशीलता जरुरी 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले मानव अधिकार प्रवर्धनको कार्यमा महिला तथा बालबालिकाको सवालमा सम्वेदनशील हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । इन्सेकको इएलपी कार्यक्रम अन्तर्गत दैलेखमा जेठ १८ गते भएको

इन्सेकद्वारा रुकुम पश्चिमको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कार्यालय नेपालगञ्जको टोलीले जेठ १७ गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ । ` इन्सेक कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख भोला महत, प्रलेख अधिकृत

इन्सेकद्वारा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाबारे छलफल

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को एक टोलीले जेठ १६ र १७ गते दोलखा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाबारे स्थानीय तथा जिल्लास्तरका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै

विकासको लागि नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतबिच अन्तरक्रिया सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा जेठ १६ गते ललितपुरमा पारस्परिक परियोजना अर्न्तर्गत नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतबिच सहकार्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय

नौकुण्डमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा नौकुण्ड गाउँपालिकको पार्‍च्याङमा भूकम्प प्रभावितको अवस्थाबारे र्सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम जेठ १५ गते सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा नौकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना लामाले पछिल्लो समय

गुनासो अझै सुनुवाइ नभएको रातमाटेबासीको गुनासो

बेलकोटगढी नपा-७ रातमाटेका नागरिकहरुले भूकम्प पीडितको गुनासो अझै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन समयसीमा तोकेपछि गुनासोको अझै सुनुवाइ नहुँदा लाभग्राहीको सूचीमा नपरेकाहरूमा सरकारको

मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नागरिक समाजको सुझाव

प्रत्येक स्थानीय तहले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नमा जोड दिनु पर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन् । डिसीएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढी कार्यालयको आयोजनामा स्थानीय

जन प्रतिनिधिहरूका लागि मानव अधिकार तालिम सम्पन्न

डिसीएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढी, कार्यालयको आयोजनामा स्थानीय सरकार र मानव अधिकार विषयक दुई दिने तालिम जेठ १६ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहका

अझैसम्म पनि समस्यामा रुमलिँदै भूकम्प पीडित, भन्छन्-‘सहयोगको आशा नै मारिसक्यौँ’

‘सरकार मेरो घर भूकम्पले भत्कायो । भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन खोज्दैछु । तर, भूकम्प पीडितबाटै मेरो नाम नै काटिएछ । गुनासो फाराम भर्दा पनि सम्बोधन भएन । मैले कसरी घर