नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार ८ गते तौलिहवामा सम्पन्न गरिएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले पुस्तक प्रकाशन पूर्व गरिने समीक्षाले पुस्तक त्रुटिपुर्ण नहुने र छुटेका विषयवस्तुहरू समावेश गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै इन्सेकले प्रकाशन गर्ने पुस्तकले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि सजग गराएको र खबरदारी गरेको बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै प्रजिअ भुजेलले चौथो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि सबै कार्यालय प्रमुखलाई सात दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन समेत दिए ।
यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले इन्सेकद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले समग्र मानव अधिकारको अवस्थालाई समेटेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा बढी केन्द्रीत रहनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी मनोजकुमार यादवले भने-‘नागरिकको मानव अधिकार प्रहरीले संरक्षण गर्छ । तर, प्रहरीको मानव अधिकार कसले हेर्ने ?’ प्रहरीले मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे ।
नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सामाजिक रूपमा खबरदारी गर्ने गरेको बताउँदै यसलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
इन्सेकले सङ्कलन गर्ने घटना र प्रहरीमा भएको तथ्याङ्क मिल्लोजुल्दो रहेको भए पनि कतिपय घटना समावेश नभएको बताउँदै एसपी यादवले छुटेका घटनाहरूलाई समावेश गर्न आग्रह गरे ।
सशस्त्र प्रहरीका एसपी दिपक अधिकारीले पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थालाई समेटिएको भएपनि कतिपय घटना छुटेको हुने हुँदा अन्य निकाय सँगपनि सहकार्य गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलले सन २०१८ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रतिवेदन तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयलाई समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
सन् २०१८ को यो अवधिमा ८० वटा घटना सङ्कलन गरिएकामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना ५८ वटा, मानव बेचबिखनका आठ वटा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका पाँच वटा, अपहरण गरी हत्या गरेको एउउटा, जातीय विभेदका दुई वटा, गिरफ्तारी दुई वटा, सम्पति क्षतिका दुई वटालगायतका घटनामा १ सय जना भन्दा पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नन्दराम पौडेल