जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूले मानव अधिकारसँग जोडिएका सबै घटनाहरूलाई नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
असार ८ गते इन्सेकले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
विषेशतः जिल्ला बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख धर्मराज जोशी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी, मानव अधिकारकर्मी करन दयाल, दलित अधिकारकर्मी रमेश कोली र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बैतडी शाखाका अध्यक्ष प्रेमसिंह भाटले कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
हत्या, बलात्कार, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय विभेदलगायतका घटना मात्र वर्षपुस्तकमा देखिने गरेकाले सम्बन्ध विच्छेद, माना चामललगायतका अन्य थुप्रै घटनाहरूलाई पनि वर्षपुस्तकमा समावेश गर्नु पर्ने जिल्ला बारका उपाध्यक्ष भट्टले सुझाव दिए ।
देश सङ्घीय संरचनामा भएकाले सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति र तिनीहरूले गरेका काम कारबाहीलाई पनि वर्षपुस्तकमा राख्नु पर्ने मानव अधिकारकर्मी करन दयालले सुझाव दिए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायधिवक्ता धर्मराज जोशीले अदालत र प्रहरीमा परेका उजुरीहरू मात्रै वर्षपुस्तकमा बढी आएकाले लुकेर रहेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा पनि इन्सेकले विशेष पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
द्वन्द्वकालमा इन्सेकले जसरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्यो त्यसरी नै अहिले पनि विकट क्षेत्रमा लुकेर रहेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमसिंह भाटले सुझाव दिएका थिए ।
वर्षपुस्तकमा प्रकाशित हुने घटनाले मानव अधिकारको अवस्थाका साथसाथै उल्लङ्घनकर्तालाई पनि आत्माग्लानी गर्ने भएकाले अझै सबै प्रकारका घटनाहरू वर्षपुस्तकमा समावेश हुनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले सुझाव दिएका थिए ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नरी बडुले जनवरी २०१८ देखि जुनसम्म अभिलेख गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।
नरी बडु