द्वन्द्वपीडितले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छः मन्त्री भण्डारी
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भदौ १४ गते बलपूर्वक
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भदौ १४ गते बलपूर्वक
बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्झनामा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश, एड्भोकेसी फोरम, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, सहकर्मी समाज,
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ की ४५ वर्षीया रुपा बादी अहिले रातभर सुत्न पाउनुभएको छैन । खोला किनार नजिकै रहेको घर कतिबेला बाढीले बगाउने हो भन्ने चिन्ताले उहाँलाई
चौकुने गाउँपालिका-१ को वडा कार्यालय वडा अध्यक्ष जिरक बडुवालको इच्छा अनुसार मनोमानी सारेपछि स्थानीयहरूलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । तीन घण्टा पैदल हिँडेर नयाँ
कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी नागरिकहरूले खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आइरहेका छन् । प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा समयमै खाद्यान्न नजाँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका चार जना सहिदहरूका परिवारलाई चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको
बराहताल गाउँपालिका-८ स्थित गिरीघाटको बाढीपीडित शिविरमा बसिरहेका ५८ वर्षीय शेरबहादुर कामीको १० कट्ठा जमिन २०७१ साल साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले
मनसुन सुरु भएयता कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला) पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूले सास्ती पाउँदै आएका छन् । कर्णालीमा मनसुनजन्य विपद्बाट ६४ दिनको अवधिमा विपद्का घटनाबाट १ सय
आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आरोपितलाई उच्च अदालत सुर्खेतले थुनामुक्त गरेपछि पीडितहरू आन्दोलित भएका छन् । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–३, व्यावरीकी १९ वर्षीया गरिमा
कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि ज्यान गुमाएका सहिदका परिवारले तत्कालीन सरकारले सहिदका परिवारसँग गरेको सहमति पूरा नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश प्राप्तिमा सहिद
जिल्ला कारागार, सुर्खेत विगत पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मी विहिन बनेको छ । मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी नआएको र दरबन्दीमा काम गरिरहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपछि
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का ५५ वर्षीय यामराज मल्लको आधा जीवन अरुको खेतबारीमा काम गरेरै बित्यो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उहाँ १२ वर्षको उमेरदेखि नै
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ स्थित श्री संस्कृत तथा साधारण माध्यामिक विद्यालयका कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले ०८१ साउन २३ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशद्वारा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८१ साउन २१ गते सन् २०२४ को दोस्रो त्रैमासिक (अप्रिल देखि जुनसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको
वीरेन्द्रनगर नपा–९ का ५२ वर्षीय चन्द्र कामीको परिवार विगतदेखि नै अर्काको जग्गामा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँथे । घर व्यवहार चल्न मुस्किल भएपछि यही साउनको
तत्कालिन कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा ०८१ साउन ७ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दैलेखको महावु गाउँपालिका–४ फागुका ४२ वर्षीय तर्कबहादुर
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा प्रदेश कार्यालय मातहत रहेका सुर्खेत, हुम्ला, सल्यान,
गत असार २१ गते देखि परेकाे अविरल वर्षाकाे कारण कर्णालीको जनजीवन प्रभावित भएकाे छ । तीन दिनमा मात्रै सुर्खेतका दुई जना, जाजरकोटका दुई जना, दैलेखका
कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङ्गले नागरिक मैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सभा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले असार २० गते
आर्थिक अवस्था कमजोर भई कानुनी प्रकृयामा जान नसकेकी सिम्ता गाउँपालिका – ६ राकमकी ६१ वर्षीया अमृती बुढालाई असार १९ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा ०८३ असार १७
डीसीएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा मानव
राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ दिवसको अवसरमा मानव अधिकारकर्मी तथा