INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८१ साउन २१ गते सन् २०२४ को दोस्रो त्रैमासिक (अप्रिल देखि जुनसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सन् २०२४ अप्रिलदेखि जुनसम्मको अवधिमा अन्यपक्षबाट महिला तथा बालबालिका बढी पीडित भए । यस अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा १ सय ३ जना महिला पीडित भए भने ३४ जना बालबालिका पीडित भए । इन्सेकको अभिलेख अनुसार अन्यपक्षबाट भएका घटनामा कुटपिटबाट ११ जना, बाल अधिकारका घटनामा ३४ जना, अमानवीय व्यवहारबाट दुई जना, घाइते तीन जना, हत्या नौ जना, जातीय विभेद घटनामा दुई जना, महिला अधिकारका घटनामा १ सय ३ जना पीडित भए ।

यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा भएका घटनामध्ये बाल अधिकारका घटनामा २५ जना बालिका बलात्कारका घटनाबाट पीडित भए । त्यसै गरी शरीरिक दण्ड सजायबाट दुई जना, यौन दुर्व्यवहार घटनामा ६ जना र बालविवाहका घटनामा एक जना पीडित भए । त्यसैगरी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा घरेलु हिंसाबाट ८६ जना, बहुविवाह घटनामा ६ जना र बलात्कार घटनामा ११ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा घरेलु हिंसा प्रमुखकारण रहेका छन् ।

यस अवधिमा परिवारजनबाट जुम्ला पातारासी गाउँपालिका-३, छुमगाउँकी २६ वर्षीया हाँसु ऐडीले ०८१ वैशाख १५ गते ४८ वर्षीया सौतेनी आमा सुवा महताराको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले वैशाख १६ गते गिरफ्तार गर्‍यो । छोरी नाता पर्ने ऐडीले सौतेनी आमा महतारालाई वैशाख १५ गते साँझ ढुङ्गा र धान कुट्ने मुसलले प्रहार गरी हत्या गरेको भन्दै वैशाख १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसाको घटना बढ्दै गएको छ । महिला हिंसा घटना न्यूनीकरणका लागि समुदाय स्तरमै जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ ।

कारागारमा क्षमता भन्दाबढी कैदी रहेको समस्या विगतको जस्तै यस अवधिमा पनि प्रायः सबै जिल्लामा पाइयो । थुनुवा र कैदी एकै ठाउँमा राखिएको, कारागारमा शौचालयको अभाव, खानेपानीको समस्या रहेको अनुगमनका क्रममा पाइयो । कारागारमा कैदीबन्दीहरूको लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन बजारीकरणको समस्या रहेको पाइयो ।

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गठन भई नियमित बैठक बस्नु पर्नेमा अधिकांश जिल्ला तथा स्थानीय तहमा भएको छ । समिति गठन सँगै नियमित बैठकमा इन्सेकले सहकार्य तथा समन्वय गरेको थियो । समितिको कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको पाइएन ।

अन्य

भिडियो