सुर्खेत

कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको आठ वर्षको अवधिमा २९.२६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बिमाको पहुँचमा छन् । कर्णालीमा ७१ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझैपनि स्वास्थ्य बिमाको

कर्णाली प्रदेशमा खाद्य परिषद गठनको माग गर्दै नागरिक समाज संस्थाहरुले जेठ १ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरि प्रसाद घिमिरेलाई ज्ञापन

कर्णाली प्रदेशमा औलोको जोखिम विगत चार वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने घटेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा आयातित र

कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम

गर्मीयाम लागेसँगै वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको अभाव भएको छ । प्रयोगमा ल्याइएका मुहानमा पानीको सतह घट्दा उपत्यकामा खानेपानीको सङ्कट चुलिएको हो । कतिपय धाराहरूमा हप्तौँ दिनसम्म पनि

वर्षेनी कर्णाली प्रदेशमा डढेलोका कारण धनजनको क्षति हुने गरेको छ । त्यो सँगै चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु र जङ्गल खरानी हुने गरेका छन् । जङ्गलमा डढेलो लागेपछि

आर्थिक अवस्था कमजोर भइ कानुनी प्रकृयामा जान नसकेकी बराहताल गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ की २५ वर्षीया जमुना परियारलाई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले