तत्कालिन कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा ०८१ साउन ७ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दैलेखको महावु गाउँपालिका–४ फागुका ४२ वर्षीय तर्कबहादुर सिंह ठकुरीले दलित समुदायप्रति अपमानजनक शव्द लेखेको भन्दै साउन ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा उजुरी पर्यो ।
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय गिताचौरका माध्यमिक तहमा अंग्रेजी पढाउने शिक्षक समेत रहेका उनलाई साउन ११ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत आरोपमा दैलेख प्रहरीले गिरफ्तार गरेर सुर्खेत प्रहरीमा पठायो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा दलित अधिकारकर्मीहरूले दर्ता गरेको मुद्दाका आधारमा उनलाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका डिएसपी वीरेन्द्र वीर विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरीले उनलाई साउन ११ गते नै सुर्खेत ल्याएको थियो ।
शिक्षक ठकुरीले तत्कालिन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले निजी सचिवालयमा दलितहरू मात्र राखेको विषयमा महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीका बिनोद बुढाले लेखेको फेसबुक स्टाटसमा ‘डुमैडुम मात्र रहेछन्’ भनी लेखेको विषयमा दलित अधिकारकर्मी गम्भीरसिंह भुलले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर’ अन्तर्गत आरोपित विरुद्ध जाहेरी दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै ०८१ असार ३ गते सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१० घरभई हाल वीरेन्द्रनगर नपा–४ मा चौकुने दाजुभाई खाजा घर संचालनगर्दै आएकी ३१ वर्षीया मीना विकलाई कालिकोट सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका घरभई वीरेन्द्रनगर नपा–४ का ३५ वर्षीय गंगाराम सुवेदीले गालीगलौज गरेर जातीय विभेद गर्दै हातपात गरेको पीडितले आरोप लगाउनु भयो । पीडितले असार ५ गते सुवेदी विरुद्ध जातीय विभेदको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा दिनु भएको थियो । आरोपितलाई सोही दिन प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्यो । सुवेदी होटल सञ्चालक हुन् । असार १७ गते आरोपितलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मनोजकुमार श्रेष्ठको इजलासले ७५ हजार रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिनु भयो ।
यस्तै ०८१ जेठ २८ गते वीरेन्द्रनगर नपा–७ का ४५ वर्षीय टिकाराम विश्वकर्मालाई सोही नपा–३ स्थित सुर्खेत अस्पतालका ३५ वर्षीय भक्तबहादुर शाहीले जातीय विभेद गरेको पीडित पक्षले आरोप लगायो । टिकाराम सोही अस्पतालमा सुरक्षा गार्डको काम गर्नुहुन्छ । जेठ ३० गते व्यवस्थापक शाहीले आफूलाई जातीय विभेद गरेको भन्दै पीडितले उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा जाहेरी दिनु भयो । जेठ ३२ गते व्यवस्थापक शाहीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्यो । प्रहरीले असार ५ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । असार ६ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अभियोजन दर्ता गर्यो । असार ९ गते जिल्ला अदालतले २० हजार रुपियाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो ।
पछिल्लो समय विभेदका मुद्दा आएपनि अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने गरेको दलित अधिकारकर्मी बसन्त विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
‘पछिल्लो समय मुद्दा आउँछन् । तर, अदालतबाट धरौटीमा छुट्नेको संख्या बढी छ,’ अधिकारकर्मी विश्वकर्माले भन्नुभयोे, ‘विभेद भएको पुष्टि भए कानून बमोजिम कारबाही गर्न आवश्यक छ ।’
कति छन् प्रहरीसम्म आएका मुद्दा ?
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ मा कर्णालीका चार जिल्लामा आठ ओटा मुद्दा परेका छन् । जसअनुसार सुर्खेतमा चार, जुम्लामा एक, मुगुमा दुई र कालिकोटमा एक मुद्दा परेका छन् ।
बाँकी ६ जिल्लामा मुद्दा परेका छैनन् । दैलेख , जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा जातीय विभेदका मुद्दा परेका छैनन् ।
त्यस्तै पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा २४ जातीय विभेद तथा अपमानजन्य अपराधका घटना प्रहरीसमक्ष आएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सुर्खेतमा चार, जाजरकोटमा एक, जुम्लामा दुई, कालिकोटमा दुई हुम्लामा एक जातीय विभेद तथा अपमानजन्य अपराधका घटना दर्ता भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा अन्य पाँच जिल्लामा विभेदका घटना नभएको प्रहरी तत्थ्याङ्कले देखाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा जुम्लामा दुई, जाजरकोटमा एक र हुम्लामा एक वटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सात जिल्लामा जातीय विभेदका कुनै पनि घटना दर्ता भएको देखिएन । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सुर्खेतमा एक, जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा दुई, सल्यानमा एक र हुम्लामा एक जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म आइपुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका एसएसपी वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने चेतनाले नागरिकहरू कानूनी प्रक्रियामा आउन थालेको एसएसपी ओलीले बताउनुभयो ।
‘हामीले पनि प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत सचेतना जगाएका छौं । विभिन्न सङ्घसंस्था र सरकारी तवरबाट समेत त्यसमा लागिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘कानूनको विषयमा जानकार भएपछि प्रहरी समक्ष यस्ता मुद्दा आउन थालेका छन् । खासगरी जातकै आधारमा विभेद भयो भने शून्य सहनशीलताका साथ कानून बमोजिम प्रहरीले काम अगाडि बढाउँछ ।’ कानूनको पालनागरी आदर्श समाजको परिकल्पनाका साथ प्रहरीले काम गरिरहेको ओलीको भनाई छ ।
इन्सेकको अभिलेखमा जातीय विभेदका घटना
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत पाँच वर्षमा ५४ जना व्यक्ति जातीय विभेदबाट पीडित भएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सन् २०२३ मा १० जना, सन् २०२२ मा पाँच जना, सन् २०२१ मा १० जना, सन् २०२० मा ११ जना र सन् २०१९ मा १८ जना व्यक्ति जातीय विभेदका घटनाबाट पीडित भएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भई कानूनी प्रकृयामा जान नसकेका व्यक्तिको हकमा इन्सेकले मानव अधिकार सहायता केन्द्रबाट सहयोग गर्दै आएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनु भयो ।