ललितपुर

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ०८२ भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट भागेका बलात्कार मुद्दाका कैदी ४३ वर्षीय चुक्ताबहादुर राउतलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उदयपुर जिल्लाको कटारी

जेनजी आन्दोलनको क्रममा फरार भएका थुनुवा २७ वर्षीय नवराज गिरीलाई ०८२ कात्तिक १० गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१० घर

मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपश्चात विभिन्न समूहले पुनः प्रदर्शन गर्न लागेको भनी विभिन्न माध्यमबाट आएका जानकारी र सोबाट शान्तिसुरक्षा र मानव अधिकारको उपभोगमा उत्पन्न हुने अवरोधप्रति

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८२ असोज २२ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा शान्ती सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र संयमित रहन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

देशका विभिन्न भूभागमा सुरु भएको मनसुनी वर्षाबाट हुनसक्ने बाढी, पहिरोका कारण उत्पन्न संभावित जटिल अवस्था र सोबाट मानव अधिकारको उपभोगमा पर्न सक्ने अवरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका एजेण्डाहरुसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनका घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुन जाँदा शान्ति सुरक्षामा थप

समाजका विभिन्न क्षेत्रका केही व्यक्ति, समूह र दलका नेताहरुबाट विभिन्न कोणबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति आएको र यस प्रकारका कार्यबाट हिंसात्मक कार्यलाई थप बल पुग्न जाने अवस्थाप्रति

देशको शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकारको संरक्षण र आगामी सुरक्षा चुनौतीको आँकलन गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनको परिधिभित्र रहेर कार्य गर्न नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय

मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम र त्यसको निकासका लागी गरिएका प्रयासलाई आयोगले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सबै सङ्घसंस्था र नागरिक समाजले जिम्मेवारीपूर्वक

मुलुकमा विद्यमान सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानूनी शासनको अवधारणाको

काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा ०८२ भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट विद्यार्थीहरुसहित डेढ दर्जन बढी व्यक्तिको हत्या भएको र ५ सय

पछिल्लो पुस्ताका प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युुबलगायतका

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक

नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको