आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा अर्थपूर्ण योगदान र सहभागिताका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले अनुरोध गरेको छ ।
डिसेम्बर १८ लाई अन्तर्राष्ट्र्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइँदै आएको स्मरण गर्दै “My Great Story : Cultures and Development” भन्ने अन्तर्राष्ट्र्र्रिय मूल मर्म एवम् “श्रम आप्रवासन चक्रमा सुशासनः सुरक्षित, मर्यादित र सिपयुक्त आप्रवासन” भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथ आयोगले ०८२ पुस ३ गते प्रेस विज्ञप्तीमार्पmत उक्त आग्रह गरेको हो ।
आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, उजुरी ग्रहण, गन्तव्य मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी उजुरी प्रेषण जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आयोगले सिफारिश तथा सुझावहरु दिँदै आइरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारबाट समय समयमा विभिन्न नीति नियमहरु परिमार्जन गरी लागु गरेता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुले अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकहरुमा जाने क्रम नरोकिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
श्रम आप्रवासन प्रक्रिया सरल, चुस्त, उत्तरदायी हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यवसायलाई जिम्मेवार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धी तवरबाट सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा यसतर्फ निजी क्षेत्रको पर्याप्त चासो नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण सुनिश्चिततातर्फ श्रमसहचारीको नियुक्ति, नेपाली नियोगहरुमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति विस्तार गर्नु पर्ने खाँचो रहेको आयोगले जनाएको छ ।
श्रम कुटनीतिलाई मजबुत बनाउने, न्यायमा पहुँच एवं क्षतिपूर्तितर्फ गम्भीर भई कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विप्रेषण राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको सन्दर्भमा श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षणतर्फ राष्ट्रिय महत्व एवं चासोको विषय बनाई कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील भई नीतिगत व्यवस्था गर्न, आप्रवासनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको न्यायोचित र कानूनी रुपमा सम्बोधन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउनेतर्फ निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउँदै परिणाम देखिने गरी पहलकदमी लिन तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरुलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।