लोकतन्त्र कमजोर हुँदा मानव अधिकारको सुनिश्चिततामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने भएकोले सबै पक्षलाई सचेत रहन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आग्रह गर्नुभएको छ ।
१७ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई ०८२ मङ्सिर २२ गते सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री अर्यालले लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक–अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ भए मात्रै मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुने बताउनु भयो ।
उहाँले वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दैै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेगरी मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टीआरसी)लाई निष्कर्षमा पु¥याई सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको अर्यालको भनाइ छ ।
उहाँले मानव अधिकार कुनै पनि सभ्य, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको पनि धारणा राख्नु भयो ।
भेलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार हटाउनका लागि, कम गर्नका लागि अभियान चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मगरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जेन–जी मुभमेण्टले नेपालमा नयाँ आयाम थपेको बताउनु भयो ।
भ्रष्टाचार मौलाए बेथिति बढ्ने र बेथिति भए मानव अधिकार ओझेलमा पर्ने उनको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जेनजी मुभमेण्टले एउटा नयाँ आयाम थपेको छ । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल हुनसक्छ, सक्दैन ? त्यो आफ्नो ठाउँम होला । भ्रष्टाचार हटाउनका लागि, कम गर्नका लागि अभियान चाल्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष मगरले संविधानबाट छुवाछुत मुक्त भइसके पनि समुदाय र व्यवहारमा अझै हुन नसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महाभेलाका संस्थापक संयोजक चरण प्रसााई, निवर्तमान अध्यक्ष भोला भट्टराई, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, महाभेलाका अध्यक्ष शोभा बिसीलगायतले जेनजी पुस्ताले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माण नै प्राथमिकतामा राखेकाले सरकार हिंसारहित वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित भइ मुलुकमा कानुनी राज्य, मानव अधिकार बहालीका साथै सुशासनका लागि प्रतिबद्ध हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । 