कुनैपनि राजनीतिक दलले गर्ने शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियानमा सक्रिय कार्यकर्तामाथि अमर्यादित र मानव अधिकारको मर्म विपरीतको कार्य भएको पाइएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता व्यवहारहरू तुरुन्त रोक्न र कुनैपनि राजनीतिक दलको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष अवरोध नगर्न संयुक्त मधेसी मोर्चालगायत सम्बन्धित सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले फागुन २२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । यी अधिकारहरुको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहको कर्तव्य हुने’ जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियानअर्न्तर्गत घरदैलो कार्यक्रम गर्ने क्रममा २०७३ फागुन २० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सप्तरी जिल्ला समितिका सचिव शम्भु यादव र सह-सचिव प्रतापनारायण चौधरीलाई राजविराज-१, अदालत रोडमा संयुक्त मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले हातपात गरी मोसो दलेको, एमाले नेता तथा सांसद रन्जु झा चढेको जीपमाथि ढुङ्गामुढा भएको घटनाका साथै २०७३ फागुन १५ गते रौतहटको गौरमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप हुँदा दुवैपक्ष केही घाइते भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
आफ्ना फरक मत र विचारहरू राख्ने शान्तिपूर्ण बाटोहरू हुँदाहुँदै नेकपा (एमाले) को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई बाधा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूबाट गरिएको उक्त कदम मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘एउटा दलले आफ्ना कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेपछि सो कार्यक्रमहरू बिथोलिने गरी अरूले कार्यक्रम राख्ने र झडपको स्थिति सिर्जना गर्ने कार्यबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने देखिँदैन ।’-आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरिएको तथा गाडी तोडफोड गरिएको सप्तरीको घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका साथै आगामी दिनहरूमा हुन सक्ने झडप रोकी सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न आयोगले नेपाल सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।