सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो
सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस १३ गते