काठमाडौँ

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित आयुक्तहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गरेको  छ । समितिको माघ १९ गते बसेको बैठकले

काठमाडौँको ठमेलस्थित सरस्वती बहुमूखी क्यापसमा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) र एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूबिच माघ १८ गते

सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्कटमा परेका छन् । दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तापक्षकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएका छन् । समितिको सभापतिका लागि माघ १७ गते भएको निर्वाचनमा एमाले सांसद

व्यवस्थापिका संसदको माघ १७ गतेको बैठकले निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिले माघ १४ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि संसदमा

व्यवस्थापिका संसद्को सुनुवाइ समितिको माघ १७ गते बसेको बैठकले मुख्य न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन गरेको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गरी जनतालाई समृद्ध बनाउनका लागि शहीदले दिएको जीवनको बलिदानीलाई माघ १६ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी सम्झना गरिएको छ । शहीद दिवसका अवसरमा

आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको राससले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को माघ १२ गते

व्यवस्थापिका-संसद् राज्य व्यवस्था समितिले मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई पारित गरेको राससले जनाएको छ

सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । उनीहरूले कार्यालय समय बाहिरका समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाका

अत्यावश्यक औषधि खरिद नगरी अभाव सिर्जना गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गरिने  स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको राससले उल्लेख गरेको छ । धेरै जिल्लामा

व्यवस्थापिका–संसद्को पुस २५ गते बसेको दोस्रो बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको नयाँ सृङ्खला नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१७ का लागि प्राप्त

देशका विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको खबर इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएका छन् । इन्सेक डोटी जिल्ला प्रतिनिधि दीर्घ खत्रीका अनुसार

स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले चार महानगरपालिकासहित ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी तयार