अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सप्तरीको राजविराजमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबिच फागुन २३ गते साँझ भएको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागी मलेठ-२ का २३ वर्षीय सञ्जन मेहता, जोलहरी मलेठ-४ का ५० वर्षीय पीताम्बरलाल मण्डल र प्रस्वनी गाविस घर भई राजविराज-९ मा बस्दै आएका ३४ वर्षीय आनन्द साहको मृत्यु भएको घटनाले हामीलाई दुःखी तुल्याएको जनाएको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा फागुन २४ गते जारी विज्ञप्तिमा उक्त घटनामा परी मृत्युवरण गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत र घाइते भएकाहरूलाई उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।
‘नेकपा एमालेले आयोजना गरेको मेची महाकाली जागरण अभियानअर्न्तर्गत सप्तरीको राजविराजमा भएको आमसभालाई बिथोल्ने अभ्रि्रायले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विरोधका कार्यक्रम तय गरेको थियो । एमालेले सभा सम्पन्न गरी रुपनी हुँदै कञ्चनरुपतर्फ फर्किरहेका बेला कार्यक्रम स्थल बाहिरबाट ढुङ्गामुढा भएपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भएको थियो । दिनभरजसो भएको झडपमा प्रहरीले लाठीचार्ज, दर्जनौँ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्दा पनि प्रदर्शनकारी पछाडि नहटेपछि गोली चलाउनु परेको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि घटनामा अत्यधिक बल प्रयोग भएको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरू रहेका छन् । मृतकहरूको टाउको तथा छातीमा गोली लागेको देखिनाले पनि ज्यादतीको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।’-जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता किसिमका हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा मानवीय क्षति हुन नदिन भिड नियन्त्रण गर्ने कलामा प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भिड नियन्त्रण गर्ने स्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्था गर्न तथा भिड नियन्त्रण गर्ने कार्यमा पर्याप्त सावधानी अपनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुन इन्सेकले नेपाल सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘विगतमा झैँ हामी फेरि पनि दोहोर्याउँछौँ निषेधको राजनीतिले देशलाई अगाडि बढाउँदैन । वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट हरेक समस्या र असन्तुष्टिको समाधान खोज्न सकिन्छ । जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले यसतर्फतुरुन्त पहलकदमी अगाडि बढाउन भनी माग गर्दै घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षा गर्र्छौँ ।’
विज्ञप्तिमार्फत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ तथा नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १७ को उपधारा २ ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ ले शान्तिपूर्ण जुलुस, सभा र सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको कुरालाई स्मरण गराइएको छ ।
त्यसैगरी जबाफदेहीता निगरानी समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेठ घटनामा परी तीन जना नागरिकको निधन र अन्य घाइते भएकोप्रति घोर निन्दा एवम् भर्सना गरेको छ । ‘यस घटनाको मुख्य उपज प्रहरी प्रशासनबाट भएको अत्याधिक बल प्रयोग र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले एमालेप्रति दर्शाएको निषेधको राजनीति एवम् रणनीति रहेको छ ।’- विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘प्रायः सबै ब्यक्तिका कमरमाथि गोली लागी मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । भिड नियन्त्रणका आधारभुत नियम पालना नगरेको प्राथमिक सूचनाबाट थाहा भएको छ । यसअघिका मधेस आन्दोलनमा समेत यसरी प्रायः आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । अधिकारकर्मीले विगतमा सरकारहरुलाई पटक–पटक यसमा सजक रहन गराएको ध्यानाकर्षण वेवास्ता गर्नु दुखद् र खेदपूर्ण छ ।’- विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारलाई यस दुखद् घटनाको तत्काल उच्चस्तरीय निष्पक्ष न्यायीक छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही, घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तत्काल दिन समेत समितले माग गरेको छ ।