INSEC Online

📅 २०८३ असार १७

काठमाडौँ

महिलाको उम्मेदवारी ३९ प्रतिशत

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार ४९ हजार ३ सय ३७ जना रहेकामा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ३९ प्रतिशत रहेको राससले जनाएको छ । निर्वाचन

आचारसंहिताविपरीत मोटरसाइकल र्‍याली निकालेकोमा स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको जनाउँदै प्रमुखका उम्मेदवार जनक थापालाई २४

प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राखी वैशाख २२ गतेबाटै काम गर्न दिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको राससले

न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउने अभियानमा लाग्न नागरिक अगुवाको आग्रह

नागरिक समाजका अगुवाहरूले न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउने अभियानमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । न्यायापालिका र लोकतन्त्र बचाउ अभियानका क्रममा वैशाख २० गते बसन्तपुरको

महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको राससले जनाएको छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आइसीजेको आग्रह

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (आइसिजे) ले नेपाल सरकार र सत्तारुढ दललाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको राससले जनाएको छ

देश निर्वाचन उन्मुख, ठूलो उत्साहका साथ मनोनयन दर्ता

आगामी वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजधानी काठमाडौँसहित प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लाका २ सय ८३

प्रधानन्यायाधीश माथि लगाइएको महाभियोगका फिर्ता लिन नागरिक समाजको माग

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग तत्काल फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न माग गरेका छन् । काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा वैशाख

महाभियोग प्रस्ताव, लोकतान्त्रिक एवम् न्यायिक इतिहासमा एक दुखद् एवम् निन्दनीय क्षणः निगरानी समिति

जवाफदेहीता निगरानी समितिले वैशाख १९ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसदमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्घ माहाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको घटना

प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको मनोनयन दर्ता सुरु

देशभरका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमध्ये वैशाख ३१ गते हुने तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्न वैशाख १९

प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोगप्रति आपत्ति

नागरिक समाजका अगुवाहरुले नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात निकट भविष्यमै हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा आएर विगत केही दिनदेखि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिप्रति गम्भीर

मनोनयनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुनुहोस्- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख १९ गते हुने उम्मेदवारी मनोनयनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आह्वान

महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आग्रह

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गरी सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ,

जनअधिकार जनताकै घर दैलोमा पुर्‍याउन नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्णः प्याकुरेल

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जनताको अधिकार जनताकै घर दैलोमा पुर्‍याउन नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले ‘स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको राससले जनाएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा मुख्य प्रस्तावक र नेकपा (माओवादी

त्रुटि गर्नुभयो भने आयोगले फिर्ता बोलाउँछः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने पर्यवेक्षकले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका छन् ।

निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याइँदा आचारसंहिता अनुकूल हुँदैनः आयोग

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको बीचमा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको

निर्वाचनमा बाल अधिकार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड

स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाल अधिकार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । जिल्ला बाल अधिकार अनुगमन समिति काठमाडौँको आयोजनामा वैशाख

‘बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका प्रतिनिधिले एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणको निर्वाचनबिच नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालनमा स्वीकृति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान भएको राससले जनाएको छ । यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन

अन्य

भिडियो