INSEC Online

📅 २०८३ असार १७

काठमाडौँ

नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको राससले जनाएको छ । आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन गैससको भूमिका महत्वपूर्णः प्रमुख आयुक्त यादव

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सुसम्पन्न गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । निर्वाचन

मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोगद्वारा सबै पक्षलाई आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचनअघि, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धमा देशव्यापी रूपमा अनुगमन गर्ने

रुकुम र नवलपरासीको केही भाग हेरफेर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुकुम र नवलपरासीको केही भाग प्रदेश सिमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको राससले जनाएको छ । सिंहदरबारमा वैशाख १३ गते साँझ बसेको बैठकले रुकुमका

भूकम्प पीडितको उचित बसोबासको शीघ्र व्यवस्था गरः रामा आयोग

दुई वर्षअघि ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको

निर्वाचनको विरोधमा विप्लव माओवादीको प्रदर्शन

संसदीय व्यवस्था र स्थानीय निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले वैशाख १२ गते काठमाडौँको शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस

सरकारले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३’ व्यवस्थापिका-संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको राससले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले संसद्को वैशाख

स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत

निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण वैशाख ३१ र दोस्रो चरण जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको राससले जनाएको छ । आयोगद्वारा काठमाडौँमा

व्यवस्थापकीय हिसाबले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सर्दैन- प्रमुख आयुक्त डा यादव

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताएको राससले

स्थानीय निर्वाचनमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड

स्थानीय निर्वाचनमा युवा नेतृत्व विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । वैशाख ९ गते काठमाडौँमा आयोजित उक्त

आचारसंहिता विपरीत निर्वाचन लक्षित बजेट रकमान्तरण रोक्न एमालेद्वारा ध्यानाकर्षण

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सिङ्गो मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत केही मन्त्रालयबाट निर्वाचनलाई लक्षित गरी नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट

मधेसी मोर्चाद्वारा लाठी जुलुस प्रदर्शन

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले वैशाख ७ गते विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेका समाचार

बाल अधिकार अनुगमन जिल्ला समिति गठन  

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँ जिल्लामा बाल अधिकार अनुगमन जिल्ला समिति गठन गरिएको छ । जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ

बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग नगर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने र निर्वाचन घोषणापत्रमा बाल संरक्षणका विषय समावेश गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राससले जनाएको छ

निर्वाचन हुनेमा अब दुविधा छैन-प्रमुख आयुक्त यादव

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गन्तव्यसम्म आयोग पुगिसकेकाले निर्वाचन हुनेमा अब कुनै दुविधा नरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय

वार्ता र सम्वादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न अधिकारकर्मीको सुझाव

अधिकारकर्मीहरूले वैशाख १ गते नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा अमरण अनसन र धर्नामा बेसका पत्रकारहरूलाई भेटेर उनीहरूको मागको बारेमा जानकारी लिँदै वार्ता र सम्वादमार्फत

निर्वाचनको ८० प्रतिशत तयारी पूरा भइसक्यो–प्रमुख आयुक्त यादव

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खेलाडीका रुपमा रहेका राजनीतिक दल निर्वाचनको मैदानमा ओर्लिसकेका र आयोग पनि निर्वाचनको अर्जुनदृष्टि लिएर अघि

सर्वोच्चद्वारा ढुङ्गेललाई सात दिनभित्र गिरफ्तार गरी कैद गर्न सरकारलाई निर्देशन

सर्वोच्च अदालबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय ठहर भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई अविलम्ब गिरफ्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई चैत ३१ गते लिखित निर्देशन पठाएको

वर्ष २०७३: संविधान कार्यान्वयनको निरन्तरता

विसं २०७३ मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न उतारचढाव, बहस र छलफलले प्राथमिकता पाएपनि मूलतः संविधानको कार्यान्वयनको निरन्तरतामा केन्द्रित रह्यो । यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको लागि अधिकार सम्पन्न

बालकृष्ण ढुंगेलको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रति घोर आपत्ति

जबाफदिहता निगरानी समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७३ फागुन २९ गते रामेछाप जिल्लाको सैँपु भन्ने स्थानमा भएको एक कार्याक्रममा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका फरार अभियुक्तु

अन्य

भिडियो