काठमाडौँ

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को २१ औँ साधारण सभा काठमाडौँमा साउन ३२ गते सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले संविधान जारी

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, कैलाली, पर्सा, बाँके, दाङलगायत तराई र मधेशका जिल्लामा हालैको बाढीले १ सय ११ जनाको मृत्यु

विगत केही दिनदेखि अविरल परेको वर्षाका कारण भएको जनधनको भएको क्षतिप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दुःख व्यक्त गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा

गृह मन्त्रालयले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा हालसम्म ९१ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा साउन ३० गते जारी

चार दिनदेखिको अविरल वर्षातका कारण इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गतका तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । वर्षातका कारण नदी तथा खोला र नालामा पानीको

कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको साउन २८ गते बिहान होस्टेलमै हत्यापछि सो घटनाको विद्यार्थी संगठनहरुले भत्र्सना गरेको राससले जनाएको छ । बझाङ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक युवावर्ग नै भएकाले युवा सशक्तीकरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका उपलक्ष्यमा

महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एट्वीन) को सातौँ अधिवेशन तथा १४ औँ साधारणसभा एवम् २० औँ वार्षिकोत्सव साउन २७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको

नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट सर्वसम्मतिले कानुन पारित गरेकामा फ्रान्स सरकारले स्वागत गरेको राससले जनाएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै मिलेर नेपालमा विद्यमान बालविवाह, दाइजो प्रथा, बालश्रम, छाउपडीजस्ता विभिन्न प्रकारका कुरीति र परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको राससले जनाएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४ सर्वसम्मतिले पारित गरेको राससले जनाएको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न प्रस्तुत विभिन्न पाँच

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधारको माग राख्दै ११औं पटक आमरण अनसन बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्व

छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको राससले जनाएको छ । मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेको