आगामी मङ्सिर १० गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भदौ ५ गतेसम्म १८ वर्षउमेर पुगेका र फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम रहेकाहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।
भदौ ८ गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको दिन भदौ ५ गतेसम्म १८ वर्षउमेर पूरा भएका र मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएकाहरूलाई मात्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न दिइने निर्णय गरेको हो ।
‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ६ (ख) अनुसार आयोगले १८ वर्षउमेर पूरा भएको मिति तोक्ने व्यवस्था अनुसार उक्त मिति तोकेको हो,’ आयोग बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारले भदौ ५ मा नै निर्वाचनको मिति तय गरिसकेकाले कानुन अनुसार नै सोही दिनसम्म १८ वर्षउमेर पूरा भएकाहरूले मात्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन् ।
‘निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले भदौ ५ मा नै निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ । सोही दिनसम्म १८ वर्षउमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका सबैले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुहुन्छ ।’-प्रवक्ता शर्माले भने ।
आयोगले भदौ ३ गतेसम्म मतदाता नामावलीका लागि फोटो सहितको नाम सङ्कलन गरेको थियो । बैठकले सोही दिनसम्म नामावलीमा नाम दर्ता भएका व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसैगरी आयोगले रुकुम र नवलपरासी जिल्लामा दुई/दुई ओटा जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेपालमा स्वतः ७७ जिल्ला कायम हुनेछन् ।
नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भूभाग चार नम्बर प्रदेशमा र बर्दघाट पश्चिमको भूभाग पाँच नम्बर प्रदेशमा पर्दछन् । पूर्व र पश्चिममा विभाजित नवलपरासीमा अब अलगअलग जिल्ला समन्वय समिति रहनेछन् ।
यसैगरी रुकुम जिल्लाको पूर्वी भाग पाँच नम्बर प्रदेशमा र पश्चिम भाग ६ नम्बर प्रदेशमा पर्दछन् । त्यसैले रुकुममा पनि दुई जिल्ला समन्वय समिति रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
रुकुम र नवलपरासीमा दुई/दुई ओटा गरी जम्मा चार जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालयलाई भनिएको उनले बताए ।
नवलपरासी र रुकुम जिल्लाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
यसैगरी चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ ।