व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४ सर्वसम्मतिले पारित गरेको राससले जनाएको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न प्रस्तुत विभिन्न पाँच
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधारको माग राख्दै ११औं पटक आमरण अनसन बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्व
छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको राससले जनाएको छ । मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेको
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै ११ औँ पटक आमरण अनसन सुरु गरेको आज १५ औँ दिन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था (आइओएम) त्रिवि शिक्षण अस्पतालका
शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री नआउँदा अनशनरत डा. गोविन्द केसी सम्बन्धित विषय सामाजिक तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुन नसकेको राससले जनाएको छ । समितिले साउन २३
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रौतहट जिल्लामा सडकको खाल्डोमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको राससले जनाएको छ । रौतहटको गरुडा नगरपालिका-४, गौर-चन्द्रनिगाहपुर
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भरतपुर महानगरपालिका-१९ मा आज सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ । इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँका संयोजक कृष्ण
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै गत साउन ९ गतेदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट निरन्तर अनुगमन
व्यवस्थापिका–संसद्को साउन १८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग अलग तीन विधेयकलाई पारित गरेको राससले जनाएको छ
सिनो बहिष्कार र भूमिहीन हरूवा चरुवा आन्दोलनका अगुवा नेता सुरुङ्गा नपा-४ मधुपट्टि कनकपुर, सप्तरीका ६७ वर्षीय बलदेव रामको साउन १७ गते विहान निधन भएको खबरले
वरिष्ठ अर्थोपेडिक चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले नेपालको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधार ल्याउन माग गर्दै निमित्त ११औं पटक आमरण अनसन बस्नु परेको घटनाप्रति जबाफदेहीता निगरानी
इन्सेकका संस्थापक महासचिव अथक मानव अधिकार योद्धा स्व. प्रकाश काफ्लेको २५ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा २३ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले ‘२३ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार’बाट ज्येष्ठ नागिरक अभियान्ता डा. गौरीशङ्कर लाल दासलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको इन्सेकले जनाएको छ
झण्डै दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगर-१९ मा पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको छ । साउन १५ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएको स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने षडयन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । गुरुप्रसाद
विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षक, प्राध्यापक वा सरोकारवालाहरूबाट चरणबद्धरुपमा हुने गरेका आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त हुँदै आएको राससले जनाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने बन्द,
छाउपडि कुप्रथा विरुद्धको निर्देशिका २०६४ र सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायतलाई अक्षरस पालना गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरू सम्मिलित शान्ति मालिकाका तर्फबाट
स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतदान पुनः गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ साउन १२ गते पनि नसकिएपछि
संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका राससले जनाएको छ । फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा साउन १२ गते
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुकूल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका राससले जनाएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र
घरलाई मानिसको जीवनको सबैभन्दा सुरक्षित आश्रयस्थल मानिन्छ। जहाँ विश्वास, संरक्षण
सुन्दरहरैँचा नगरपालिका– १० स्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयका छात्रामाथि सामाजिक सञ्जालबाट
आठ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार प्रयास गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले कोहलपुर
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित पूर्र्णप्रसाद पौडेलको मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री
