घरलाई मानिसको जीवनको सबैभन्दा सुरक्षित आश्रयस्थल मानिन्छ। जहाँ विश्वास, संरक्षण र अपनत्वको अनुभूति हुनुपर्छ। तर बर्दियाका पछिल्ला तीन वर्षका तथ्याङ्कले यही विश्वासको घेरा नै महिला तथा बालिकाका लागि असुरक्षाको केन्द्र बन्दै गएको पीडादायी यथार्थ उजागर गरेका छन्। परिवार र आफन्तबाट हुने यौन हिंसाका घटनाले सुरक्षा दिने सम्बन्धहरू नै जोखिमको कारण बन्न थालेको देखिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बर्दियाको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्म परिवारका सदस्य वा नजिकका आफन्तबाट यौन हिंसामा परेका २७ जना महिला तथा बालिका घटनामा २८ जना आरोपितविरुद्ध बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाका आधारमा हेर्दा १० वर्षमुनिका ६ जना, १० देखि १४ वर्षसम्मका ११ जना, १४ देखि १६ वर्षसम्मका पाँच जना, १६ देखि १८ वर्षसम्मकी एक जना बालिका र १८ वर्षभन्दा माथिका चार जना महिला पीडित भएका छन्। आरोपितमध्ये १८ वर्षमुनिका चार जना र १८ वर्षभन्दा माथिका २४ जना रहेका छन्।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको आरोपित र पीडितबीचको सम्बन्ध हो। तथ्याङ्कअनुसार १० जना बुबा, पाँच जना दाइ, चार जना काका, दुई जना हजुरबुबा, दुई जना जेठाजु, दुई जना भाइ, एक जना देवर, एक जना भतिज र एक जना फुपाजु आरोपित छन्। यसले यौन हिंसाका घटनामा बाह्य व्यक्तिभन्दा परिवार र आफन्तकै संलग्नता बढी रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
बबई बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक प्रेमप्रसाद अधिकारीका अनुसार नजिकको सम्बन्ध र सहज पहुँच भएका व्यक्तिबाट यौन हिंसाको जोखिम बढी हुने गर्दछ। उहाँका अनुसार परिवारको इज्जत जाने डर, सामाजिक लाञ्छना र आर्थिक निर्भरताका कारण यस्ता धेरै घटना बाहिर आउन सक्दैनन्।
“आर्थिक रूपमा कमजोर, रोजगारीका कारण परिवारका सदस्य अलग–अलग बस्ने वा अभिभावकीय निगरानी कमजोर भएका परिवारमा यस्तो जोखिम अझ बढी देखिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ। “पितृसत्तात्मक सोचका कारण परिवारभित्र भएका यस्ता अपराध धेरैजसो दबाइन्छन्। तर दबाइएका घटनाले परिवारभित्र अविश्वास, द्वन्द्व, घृणा र विद्रोहको अवस्था सिर्जना गर्छ, जसको दीर्घकालीन असर परिवार र समाज दुवैमा पर्छ।”
अदालतको अभिलेखले पनि यस्ता अपराधमा कानुनी कारबाही बढ्दै गएको देखाउँछ। तीन वर्षको अवधिमा हाडनाता करणीका १७ वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये १३ वटामा कैद सजाय, दुई वटामा सफाइ, एक वटामा आंशिक रूपमा अभियोग पुष्टि हुने फैसला र एक मुद्दा मुल्तबीमा रहेको छ।
त्यसैगरी जबर्जस्ती करणीका तीनवटै मुद्दामा अदालतले कैद सजायको फैसला गरेको छ। जबर्जस्ती करणी उद्योगका तीन मुद्दामध्ये एउटामा कैद सजाय, एउटामा सफाइ र अर्कोमा आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको छ। बाल यौन दुरुपयोगका पाँच मुद्दामध्ये दुईवटामा कैद सजाय र तीनवटामा सफाइ भएको छ।
बर्दिया जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार परिवारभित्र हुने हाडनाता करणी, बाल यौन दुरुपयोग तथा जबर्जस्ती करणीजस्ता घटनामा आफ्नै परिवारका सदस्यको संलग्नता अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस्ता घटनाले पीडितको जीवन मात्र होइन, परिवारको विश्वास र सामाजिक संरचनालाई समेत गम्भीर क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले कानुनी कारबाहीसँगै विद्यालय, समुदाय र परिवारमा कानुनी तथा सामाजिक सचेतना विस्तार गर्न आवश्यक छ। पाठ्यपुस्तकमै यौन हिंसा, बाल संरक्षण र कानुनी अधिकारसम्बन्धी विषय समावेश गरिनुपर्छ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी रेशम बोहराका अनुसार अभिभावकको निगरानी कमजोर भएका, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा शिक्षामा पहुँच कम भएका परिवारमा यस्ता घटना बढी देखिएका छन्।
उहाँका अनुसार अझै पनि धेरै परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरले घटना लुकाउने गर्छन्। “समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको डरका कारण कतिपय पीडित न्यायको पहुँचसम्म पुग्न सक्दैनन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ। “तर अहिले पीडितको पहिचान गोप्य राखिने व्यवस्था र प्रहरीप्रतिको विश्वास बढ्दै जाँदा यस्ता घटनाको उजुरी पनि बढ्न थालेको छ। प्रहरीले अनुसन्धानसँगै समुदायस्तरमा नियमित सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।”
मनोविज्ञ तथा थेरापिस्ट डा. विजय ज्ञवालीका अनुसार यौन हिंसाको दोष कहिल्यै पनि पीडितमाथि लगाउन मिल्दैन। पीडितलाई दोष दिने सामाजिक प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको जोड छ। उहाँका अनुसार यौन हिंसाले तत्कालीन शारीरिक क्षतिभन्दा धेरै गहिरो मानसिक असर पार्न सक्छ। “तत्कालको उपचारपछि पनि मानसिक आघात १०–१५ वर्षपछि समेत विभिन्न रूपमा देखिन सक्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ। “त्यसैले पीडितलाई चिकित्सकीय उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र सामुदायिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सबै सेवा आघात–संवेदनशील र पीडित–केन्द्रित हुनुपर्छ।”
डा. ज्ञवालीका अनुसार पीडितको सुरक्षा, गोपनीयता, सम्मान, आत्मनिर्णयको अधिकार र समग्र कल्याणलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
घर सुरक्षा, माया र विश्वासको प्रतीक हुनुपर्ने हो। तर बर्दियाका पछिल्ला तीन वर्षका तथ्याङ्कले परिवार र आफन्तकै घेराभित्र महिला तथा बालिका असुरक्षित रहेको कठोर यथार्थ उजागर गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अपराध रोक्न कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त हुँदैन। परिवारमा सकारात्मक संस्कार, विद्यालयमा जीवनोपयोगी शिक्षा, समुदायमा सचेतना र राज्यबाट प्रभावकारी संरक्षण तथा पीडितमैत्री सेवा विस्तार भए मात्र महिलाहरू र बालबालिकाले घरभित्रै सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।