काठमाडौँ

मानव अधिकार, सुशासन तथा दण्डहीनताको अन्त्यको लागि विगत झण्डै तीन दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील इन्सेकको नाम जोडेर द्वन्द्वपीडित गङ्गामाया अधिकारीले बोलेको भिडियो ‘ढाँटे अधिकारवादीले’ शीर्षकमा नागरिक

१५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले पुस ५ गते पाँच जना आरोपितलाई गिरफ्तार गरेको छ । गिरफ्तारीमा परेकामा कैलाली अत्तरिया नगरपालिका–६ का ३३ वर्षीय

३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘१० औँ राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला २०१८’ मङ्सिर २८ गते ललितपुरमा आयोजित एक समारोहकाबिच सम्पन्न गरिएको छ । मङ्सिर २२

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगको वार्षिक (आ.व. २०७४–२०७५) प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष मङ्सिर २३ गते पेश गरेको छ । संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम आयोगका अध्यक्ष

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा छन् । नेपाल सरकार र

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सबै क्षेत्र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ७० औँ विश्व मानव

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । विश्व मानव

भ्रष्टाचार विरूद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस (डिसेम्बर ९) का अवसरमा मङ्सिर २३ गते विभिन्न जिल्लामा इन्सेक प्रतिनिधिसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इन्सेक अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र गुमाएका वा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्दै सिङ्गो नेपाली समाज एउटा नयाँ युगतर्फ प्रवेश

०७१ साउन सकिन लाग्दा काभ्रे पनौतीकी एक किशोरीको ‘सुसाइड नोट’ भेटियो । जसमा लेखिएको थियो– ‘हजुरबुबा र बुबाको श्रीमती बनेर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठीक लाग्यो ।’ मृत्यु रोज्ने

हरेक सन्तानले आफ्ना बुबाको काखमा बस्दा सुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले त कसैले गाली गर्दा पनि बच्चाहरु भन्ने गर्छन्- ‘बाबालाई भन्दिन्छु ।’ जब तिनै सन्तान आफ्नै

स्थापनाको चार वर्षसम्म केही गर्न नसकेको भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग खारेज गर्नुपर्नेलगायतका २३ बुँदे बडापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितको सम्मेलन

शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका सवाल ज्युँका त्युँ नै रहेको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेककी अध्यक्ष

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्रवर्ष पुगिसक्दा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति

बालबालिकाका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको विभिन्न सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । महिला,

औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने क्यूङ टिप्न विद्यार्थी हिँडेपछि विकट उत्तरी धादिङको झार्लाङका विद्यालय बन्द भएका छन् । गाउँका युवा र विद्यार्थी चार/पाँच घण्टा टाढा जङ्गलमा

भूकम्पबाट भत्किएकामध्ये ३ लाख १५ हजार ८ सय ९७ घर पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणबाट मङ्सिर ४ गते प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार