समाजमा रहेका बोक्सी तथा छाउपडी लगायत महिला विरुद्ध हुने हिंसा र कुप्रथाहरु जरैदेखि फाल्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले बताएकी छन् ।
१०९ औँ अन्तराष्ट्रि महिला दिवसको उपलक्षमा नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालयद्वारा मार्च ८ का दिन राष्ट्रिय सभागृह भृकुटी मण्डपमा आयोजित मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपतिले मार्च ८ का दिनलाई महिला आन्दोलनमा निष्ठापूर्वक लागि त्याग र सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण महिलाहरुलाई सम्झनु पर्ने बताइन् ।
उनले नेपालमा पनि सती प्रथाका विरुद्धमा महिलानै आवाज उठाउनु परेको सम्झना गर्दै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसामा महिलाले मात्र नभएर पुरुषले पनि यसमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले नेपालको संविधानमा महिला अधिकार सम्बन्धि धैरै राम्रा व्यवस्थाहरु रहेको र कानुनले छाउपडी, बोक्सी जस्ता कुप्रथाहरु निषेध गरेता पनि व्यवहारमा अझै कायम रहेको बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षित परिवारका महिलाहरु पनि हिंसाको सिकार हुन परिरहेकोले यसको अन्त्यका लागि शिक्षाका साथै चेतनाको विकासमा काम गर्नु पर्ने आवश्कता औँल्याइन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला र पुरुषबीचको लैङ्गिक समानताका लागि महिलालाई आरक्षणका साथमा समानताको नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा १०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा फागुन २४ गते काठमाडौँमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिला आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी संरचनाले महिला सशक्तीकरणमा चाहेअनुसारको उल्लेखनीय सुधार नदेखाएकाले अब आरक्षणका साथमा समानताको नीति राज्यले अबलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ठूला पुल र सडक बनाएर, हवाईजहाज चढेर मात्र समृद्धि नआउने बताउँदै महिलाप्रति हेर्ने सोच र व्यवहार परिवर्तनले मात्र समृद्धि हासिल हुने बताइन् ।
“महिला सवाल महिलाको मात्र होइन, पुरुषको पनि हो, एउटा महिला पीडित हुनु भनेको पुरुष पनि पीडित हुनु हो भन्ने कुरालाई जनचेतनामार्फत परिवर्तन गर्नुपर्छ । महिला हिंसा अन्त्य गरिनुपर्छ ।”-उनले भनिन् ।
कानुनले अन्त्य गरिसकेको छाउपडी ,बोक्सी, बालविवाह, बहुबिवाहजस्ता कुप्रथा समाजमा अझै विद्यमान रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता प्रथालाई जरोदेखि नै समाप्त गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले गाउँ घरमा विद्यमान महिलाविरुद्धका अन्धविश्वास तथा कुप्रथा अन्त्य गर्न महिला शिक्षामा लगानी वढाउन सरकारसित आग्रहसमेत गरिन् ।
उनले भनिन्-“महिला र पुरुष समानताका लागि हरेक क्षेत्रमा ५०-५० प्रतिशत सहभागिता आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी माननीय मन्त्री थममाया थापाले संविधानले समतामुलक समाजको कल्पना गरेको भएता पनि सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिहरुका कारणले महिलाहरुले विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार भइरहनु परेको बताइन् ।
उनले नेपाली समाजमा बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाउने, कुटपिट गर्ने जस्ता निर्लज्ज अमानविय व्यवहारहरु कायम रहेको भन्दै यसको अन्त्य राज्य लगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक निकाय तथा नागरिक समाजको सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने बताइन् ।
उनले मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन निर्णय गरी त्यस दिनलाई महिला हिंसा विरुद्ध सचेताना फैलाउनका लागि सातै प्रदेशका स्थानिय सरकारहरुसंग सहकार्य गरि सम्पन्न गरिएको र आगामी दिनमा पनि यस प्रकारको सहकार्यलाइ निरन्तरता दिने बताइन् ।
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा फागुन २४ गते बिहान काठमाडौँको भृकुटी मण्डपबाट सुरु भएको प्रभातफेरी पुतली सडक, बागबजार हुँदै पुनः भृकुटी मण्डपमा पुगेर समापन गरिएको थियो ।
उक्त प्रभातफेरीमा गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), मितिनी नेपाललगायतका सङ्घ संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा महिलाको हक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै लौंगिक हिंसा र दुर्व्यवहार विरुद्ध ऐक्यवद्धताका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको इन्सेक प्रदेश ३ कार्यालयले जनाएको छ ।
१०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा फागुन २४ गते देशभर विविध कार्यक्रमका साथ मनाइरहेको छ ।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देश
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने काममा आआफ्नो क्षेत्रबाट अग्रसर हुन सबैमा आग्रह गरेकी छन् ।
उनले सबै महिलाको हकअधिकार, समानता, सशक्तीकरण तथा मानव अधिकारप्रति पूर्ण समवेदनशील भइरहन प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गरेकी छन् ।
“संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म पूरा गर्नेगरी तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकताका साथ उठाइ कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, संस्थागत कार्यक्रमकोसमेत थालनी गरिसकेको अवस्थामा यी सबै प्रावधान र प्रयासलाई सफल बनाउन सकेमा सबै महिलाका लागि नेपाल अनुकरणीय बन्न सक्नेछ ।”-राष्ट्रपतिबाट जारी सन्देशमा भनिएको छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानप्रदत्त महिला अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबै क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् ।
उनले महिला राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र र सशक्त नभएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सम्भव नहुने बताएका छन् ।
उपराष्ट्रपतिले सन्देशमा भनेका छन्-“जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगटेका महिलाले हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउनुपर्दछ । संविधानले महिलाहरुलाई धेरै हदसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउनु ज्यादै खुशीको कुरा हो । संविधान कार्यान्वयनसँगै जननिर्वाचित निकाय, सरकारी सेवा, सुरक्षा क्षेत्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्दै गइरहेको मैले महसुस गरेको छु ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमार्फत् सारभूत समानतासहितको समतामूलक समाजको निर्माण गरी समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समानताको सोचलाई प्रवर्धन गर्दै महिलाको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो जीवनअर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय व्यक्तित्वको स्मरण गरेका छन् ।
परापूर्वकालमै नेपाली समाजमा नारीको सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पौराणिककालदेखि प्रचलित ‘यत्रनार्यस्तु पुज्यते तत्र रमन्ते देवता’ भन्ने लोकोक्तिले नेपाली समाजको विशेषतालाई दर्शाएको बताएका छन् ।
“नारीलाई पूजा गर्दा ईश्वर पनि खुशी हुने विश्वासमा रहेको नेपाली समाजमा आज पनि कतिपय कूरीति चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । तसर्थः हामीले धार्मिक ग्रन्थमा व्याख्या गरिएकी नारी र व्यवहारमा देखिने नारीको अवस्थाका बीचमा विद्यमान खाडल पुर्नसक्नै पर्दछ ।”-प्रधानमन्त्रीले भने-“हाम्रो समाजमा विद्यमान दाइजो प्रथा, बोक्सीको नाममा हुने ज्यादती, छाउपडीजस्ता कूरीतिका साथै यौन दुव्यर्वहार र हिंसाका घटनाले नारीको सम्मान गर्ने हाम्रो मौलिक सभ्यतालाई चुनौति दिइरहेका छन् । अब हामीले विलम्ब नगरी विभेदर कूरीतिको अन्त्य गर्दै न्याय र समानतामा आधारित सभ्य समाजनिर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।”
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार सामाजिक बिकास मन्त्रलायको संयोजन तथा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको सयुक्त आयोजनामा १०९ औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस विविध कार्यक्रमका साथ धनगढीमा मनाइएको छ ।
‘लैङ्गिकक समानताका लागि समान सोच र व्यवहारः सम्बृद्धिको आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ धनगढीबजारको टा«फिक चौराहबाट बाजागाजा र प्लेकार्डसहित निस्किएको ¥यालीले धनगढी बजार परिक्रमापश्चात सुदूरपश्चिम प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयको प्राङ्गणमा प्रवेश गरी प्रज्ञिक बहस कार्यक्रममा परिणत भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित लैङ्गिक हिंसाविरूद्ध प्राज्ञिक बहस कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिलामाथि भइरहेका हिंसा अन्त्यका लागि मन्त्रलायले विभिन्न प्रकारका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको र महिला हिंसा अन्त्यका लागि आफू र आफ्नो मन्त्रालय योजनासहित अगाडि बढेको बताए ।
प्राज्ञिक बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले राज्यले निर्माण गरेका हिंसाविरूद्धका कानुनहरूलाई मात्रै इमान्दारिताकासाथ कार्यन्वयन गर्न सकिएको आवस्थामा महिला हिंसाका घटनामा उल्लेख्य कमी आउने बताए ।
धनगढी उपमाहानगरमालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले महिला हिंसाका घटनाहरू निरन्तर रूपमा बृद्धि हुँदै जानु सबैका लागि चुनौती भएको उल्लेख गर्दै आगमी दिनमा सवैको साझा प्रयास र समन्वयबाट समास्या समाधानका लागि आगाडि बढ्नु पर्ने बताइन् ।
महिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले अहिले पनि महिला हिंसाका घटनाहरूमा कमी नआएको बताउँदै हिंसाका घटनाहरूलाई मिलामत्रमा सिमित नराखि आवश्यकता अनुसार कानुन अनुसारको दण्ड सजाय गर्न अवाश्यक भएको बताइन् ।
इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले महिलाहरूको आर्थिक विकास अवको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
१०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कायक्रममा बोल्दै गुरूङले गण्डकी प्रदेश सरकार महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने गरि कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘राजनीतिक रूपमा अधिकार प्राप्ति भएपनि पितृसत्तात्मक सोचको केही अवशेष बाँकी नै छ । अब महिलालाई ३३ प्रतिशत मात्रै होइन समान अधिकार प्राप्तिका लागि लाग्नुपर्दछ ।’–उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा महिलाको सङ्ख्या पुरूषको तुलनामा १० प्रतिशत बढिरहेको उनले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनले महिलाहरूले प्राप्त गरेका अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्दै महिलाहरूलाई क्षमता अभिबृद्धिमा जोड दिइनुपर्ने बताइन् ।
पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु गुरूङले महिला अधिकारलाई नारामा मात्रै सिमित नभई प्रभावकारी कार्यन्वयनमा लाग्नु पर्ने बताइन् ।
अपाङ्ग महिला सशिक्तिकरण केन्द्र कास्कीकी अध्यक्ष अञ्जना केसीले अपाङ्गता महिलाहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति हुने वातावरण नबनेको गुनासो गरिन् ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश स्तरिय महिला सुरक्षा गृह निर्माणका लागी गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
