सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच फागुन २४ गते गरिएको ११ बुँदे सहमतिमा संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेशलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गरिने उल्लेख छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिभाज्य नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको सहमतिमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम’ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गठबन्धनका संयोजक डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई मधेशलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक विकास र ‘खुशहाली’को लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न पनि सहमति भएको छ ।
लोकतन्त्रमा मतभेद हुन सक्छन् तर तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ ।’–सहमतिमा भनिएको छ–सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई मधेशलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराई मधेशलगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ ।’
त्यसैगरी संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशानको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न र तराई मधेशलगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद कायम गर्न पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सहमतिमा गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका राज्यविरुद्धका अपराधलगायत सबै राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिइने र कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता निशर्त रिहा गरिने जनाइएको छ । राउतलाई विगतमा पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गरेका आरोप लागेको थियो । त्यस क्रममा उनी पटकपटक गिरफ्तार भएका थिए ।
गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारवाहीको विषय नबनाइने र आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्री उत्पादन र वितरण नगरिने सहमतिमा छ ।
गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, सङ्घसंस्था वा पार्टी खोल्न वा सङ्गठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा नगरिने र त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारवाही नगरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी गत भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा बिरामी परी उपचारका क्रममा मृत्यु भएका गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने र गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने सहमति भएको छ ।
०६९ जेठ ८ गतेदेखि अर्धभूमिगत रही पृथकतावादी गतिविधि चलाइरहेको आरोप लागेका डा. राउतको गठबन्धनसँग फागुन २४ गते गरिएको राजनीतिक सहमति मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा अघि बढाउन सन्दर्भमा ऐतिहासिक घटनाका रुपमा हेरिएको छ ।
सहमति घोषणा कार्यक्रममा संयोजक राउतले आफ्नो जेल जीवनको अनुभव सुनाउँदै जेल सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
