इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र एडभोकेसी फोरमको संयुक्त टोलीद्वारा ०८१ जेठ १ गते बर्दिया जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेकाे…
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, औषधी व्यवस्था विभाग काठमाडौ, स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ, बागलुङ नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ, इन्सेक बागलुङ र…