जिल्ला कारागार कार्यालय, घोराहीका कैदीबन्दीहरूले आफूहरूको उपचारमा छुट गराइदिन माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८१ साउन १५ गते गरेको कारागार अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरूले निम्न आय भएका, आफन्त नभएका, वेवारिसे र एकल अवस्थाका कैदीबन्दीहरूलाई उपचारमा लागेको शुल्कको ४० प्रतिशत रकम छुट गराइदिन माग गरेका हुन् ।
धेरैजसो कैदीबन्दीहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आफन्त नभएकाहरू रहेको भन्दै उनीहरूले उपचारमा लागेको ४० प्रतिशत रकम छुट हुनुपर्ने चौकीदार तेजेस पुनले बताउनु भयो । सामान्यतया औषधि उपचार कारागार कार्यालयले नै गर्ने तर चिकित्सकलाई देखाउनुपर्ने अवस्था आएमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै जेलर लक्ष्मणसिंह राठोरले त्यसतो बेला छुट दिन कार्यालयले नै समन्वय गरे पनि प्रतिष्ठानले नदिएको बताउनु भयो । प्रेसर, सुगरलगायत नियमति औषधि खानुपर्ने औषधि आफूहरूले निःशुल्क दिइरहेका उहाँले बताउनु भयो । कारागारका जेलर राठौरले भन्नुभयो, ‘अति गरिब, समस्यामा परेका र वेवारिसे अवस्थामा रहेकाहरूलाई औषधिमा छुट गरिदिए राम्रै हुने थियो । यसका लागि संस्थागत रुपमै पहल थालिए पनि सफल हुन सकिएन ।’
जिल्ला कारागार कार्यालयमा रहेका गरिब कैदी, बन्दीहरूका लागि औषधि उपचारका लागि कैदीबन्दीहरूले नै पैसा सङ्कलन गरेर उपचार कोष स्थापना गरेका छन् । उनीहरूले हरेक दिन आउने नयाँ कैदीबन्दीहरूबाट मुद्दाको प्रकृति हेरेर रकम उठाएर कोषमा राख्ने र आपतविपतमा उक्त रकम खर्च गर्ने गरिएको चौकीदार तेजेस पुनले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार ठगीमा आउनेहरूलाई जनही ५ सय र चोरीमा आउनेहरूलाई २ सयका दरले रकम सङ्कलन गरी कोष सञ्चालन गरिएको छ । तर कोषको रकमले पनि अपुग भएकाले वेवारिसे, गरिबहरूका लागि उपचारमा छुट माग गरिएको चौकीदार पुनले बताउनु भयो ।
जिल्ला कारागार कार्यालय, घोराहीमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । १ सय जना क्षमता भएको कारागारमा ४ सय ३ जना कैदीबन्दी रहेको जेलर राठौरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कारागारमा १ सय ७५ थुनुवा छन् भने २ सय २८ कैदी छन् । त्यस्तै सात जना विदेशी रहेको जेलर राठौरले बताउनु भयो । कारागारमा पानी, शौचालय, पुस्तकालय, कम्प्युटरलगायतको सेवा रहेको तर बजार माग अनुसारको सीप सिक्न चाहनेहरूलाई सीप उपलब्ध गराउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । आय आर्जनका लागि गार्मेन्टसम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । कारागार अनुगमनमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रलेख अधिकृत सोम नेपालीलगायतको मानव अधिकारकर्मीहरूको टोली रहेको थियो ।
