INSEC Online

📅 २०८३ असार ११

गङ्गामायाको बकपत्र गराउन अदालतको आदेश

छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको वीर अस्पतालमा अनसनरत गोरखा फुजेलकी गङ्गामाया अधिकारीको बकपत्र गराउन भदौ २६ गते चितवन जिल्ला…

द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दामा आममाफी हुँदैनः महान्यायाधिवक्ता

सरकारका महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाहरूमा कुनै पनि हालतमा आममाफी नहुने बताए । भदौ २५ गते गुल्मीको तम्घासमा आयोजित…

द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा टुङगो लगाउँछौं: महान्यायाधिवक्ता

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरूलाइ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताका आधारमा कानुन बनाएर…

निर्वाचन मिति घोषणा ढिलाइबारे कारण देखाउ आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको कारण देखाउ…

नेपाली सेनाका महासेनानी लामालाई सफाइ

बेलायतमा यातनासम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले सफाइ पाएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । पर्याप्त प्रमाण आधार विना…

पुनरावेदन अदालतद्वारा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्न निर्देशनात्मक आदेश

पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले ध्वनी प्रदूषणसम्बन्धी निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दामा ध्वनि प्रदूषणको नियन्त्रणको कार्यलाई परिणमामूखि र प्रभावकारी बनाउन विपक्षीहरू नेपालगञ्ज नगरपालिका, जिल्ला…

भ्रष्टाचार रोक्न सबैको सहयोग आवश्यकः प्रधानन्यायाधीश कार्की

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आफू सक्रिय भएर लाग्ने बताउँदै सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्…

मानव अधिकार समितिद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायको ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन 

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१…

बहिर्गमित लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न…

मेलमिलापलाई दिगो बनाउने काम राज्यकोः न्यायाधीश उपाध्याय

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष बैद्यनाथ उपाध्यायले समुदायमा भएका विवादलाई मेलमिलापमार्फत दिगो र प्रभावकारी बनाउने काम राज्यको…

बहिर्गमित लडाकूलाई रकम नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते…