INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

जिल्ला धनुषा मिथिला नगरपालिका–५ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश महतो हत्या घटनाका दोषीलाई कारबाही माग गर्दै नेपाल पिछडावर्ग महासङ्घ विराटनगरले पुस…

दलित महिला वडा सदस्य हत्या घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग

नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की दलित महिलातर्फबाट निर्वाचित वडा सदस्य ४२ वर्षीया मना सार्कीलाई कुटपिट गरी हत्या गरिएको घटना सम्बन्धमा स्थानीय जनप्रतिनिधि,…

रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन २ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रदेश नम्बर ४ र…

लालपूर्जाको माग गर्दै मुसहरद्वारा सरकारलाई ज्ञापनपत्र

तराई मधेसमा बसोबास गर्ने अति पिछडिएको दलित मुसहर समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै फागुन ८…

कारागारमा टेलिफोन जडानका लागि निगरानी समूहद्वारा ज्ञापनपत्र पेश  

इन्सेकको पहलमा गठित जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहले पाल्पा कारागारमा ल्याण्डलाइन फोन जडान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ…

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष समाधिक्षकलाई आमन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षकलाई नेपाल भ्रमणको लागि औपचारिक निम्तो दिन आग्रह गर्दै पश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरूबाट नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र…

पीडितलाई सजिलोका लागि उजुरी दिन मोवाइल सेवा

महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी घटनाको तत्काल उजुरी तथा सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा नयाँ…

द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाको भनाइ

द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको  १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा जवाफदेहीता…

सङ्क्रमणकाल अन्त्यसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित सम्मिलित एक टोलीले मङ्सिर २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण…

भजन मानव अधिकार पुरस्कारका लागि नाम सिफारिस गर्न सार्वजनिक अनुरोध

भजन मानव अधिकार पुरस्कारका लागि मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रही मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिको…

कार्कीको सेवा सुविधा रोक्न माग गर्दै निवेदन

सर्वोच्च अदालतमा अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पाउँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा रोक्न माग गर्दै कात्तिक…

मानव अधिकारकर्मीद्वारा घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न माग

बाणगङ्गा नपा- १४ की ४५ वर्षीया खिमकला बेल्वासेको असोज २८ गते बिहान भएको रहस्यमय मुत्युको घटनाको विषयमा मानव अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर…

इन्सेकको पहलमा दैवी प्रकोप पीडितलाई सहयोग प्रदान

इन्सेक पाँचथरको पहलमा दैवी प्रकोपमा परेका ३३ जनालाई असोज २१ गते २ लाख ४४ हजार रुपियाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ…

दलित समुदायको अधिकारको अवस्था अनुगमन गरिदिन इन्सेकसमक्ष अनुरोध

मल्लादेही गाविसका दलितहरूले उक्त क्षेत्रमा सिनो खान गैर दलितहरूले दबाब दिने गरेको भन्दै दलितहरूको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गरिदिन अनौपचारिक…

बुहारीलाई बेपत्ता बनाएको आरोपमा प्रहरीविरुद्ध उजुरी

इनरुवा फुलबडिया गाविस–९ की २० वर्षीया सिमरन मण्डललाई प्रहरीले नै बेपत्ता बनाएको भनी उनका ससुरा जियाउल हकले राष्ट्रिय मानव अधिकार…

सहयोगका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै इन्सेकमा निवेदन  

डिलासैनी गाविस-१, बैतडी घर भई सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर दिपायलमा कार्यरत सैनिक हवल्दारलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आरोपमा उनको अवस्था…

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न माग

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विभिन्न जिल्लाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी…

बेपत्ता पतिको खोजी गरिदिन पत्रकार र अधिकारकर्मीसँग आग्रह

विगत दुई महिनादेखि बेपत्ता भएका चानुवा गाविस-१ का ४५ वर्षीय भिमबहादुर चापागाईंको खोजी गरिदिन उनकी पत्नी कल्पना चापागाईँले मानव अधिकारकर्मी…

डा. केसीको अनसनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, युवा सञ्जाल, इन्सेकलगायतका संघसंस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न माग गर्दै १४…

डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र

बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन थालेको १३ औं दिन पुगिसक्दा पनि सरकार र व्यवस्थापिका संसदले त्यसप्रति चासो नदेखाएको…