अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन २ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रदेश नम्बर ४ र ५ का विभिन्न जिल्लाहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।
सोही अवसरमा साउन २ गते कास्कीको पोखरामा रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ । हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा), मानव अधिकार एलाइन्स, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र, शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल तथा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता रहेको थियो ।
सङ्कलित हस्ताक्षर मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले कास्की स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाएका छन् । सोसँगै ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने हुँदा राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूबाट ज्ञापनपत्र र हस्ताक्षर बुझ्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले नेपाल मानव अधिकारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बन्ने क्रममै रहेको बताए । साथै, अधिकारीले स्थानीय प्रशासनले चाहेर नभई सरकारका तर्फबाट अनुमोदन हुने रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्न दबाव दिनका लागि सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षरलाई आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयमा पुर्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमुर्ति तिमल्सिनाका अनुसार इन्सेकसहित पाल्पामा क्रियाशील मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न साउन २ गते प्रमख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतमले मानव अधिकारकर्मीहरूबाट प्राप्त सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि किशोर सापकोटाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन २ गते इन्सेकको नेतृत्वमा पर्वत जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लाराम शर्माले आफूले बुझेको ज्ञापनपत्र तुरुन्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक गोरखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
साउन २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान संसारका १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र एशियाका १९ देश पक्ष राष्ट्र भइसक्दा पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र हुन नसकेका कारण नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने ज्ञानपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनेमा विश्वास ब्यक्त गर्दै आजै सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने बताए ।
गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेकसहित जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार सम्बन्धित संस्थाहरूले साउन २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुङगानाले ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे ।
लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै साउन २ गते सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनालीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने बताउँदै सो पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलको नेतृत्वमा साउन २ गते जिल्ला स्थित मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले रोम विधान अनुमोदनका लागि दबाब दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार इन्सेकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न माग गर्दै साउन २ गते निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
सो अवसरमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङ्गानाले आफूले यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयमा ज्ञापनपत्र पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेका अनुसार जिल्ला स्थित मानव अधिकारकर्मीहरूको सक्रियतामा नेपाल रोम विधानको अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा ज्ञापनपत्र पठाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ । रोम विधान पारित भएको दिन १७ जुलाईको अवसरमा मानव अधिकार निगरानी समूह तनहुँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रितेशकुमार शाक्यले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यक भएपनि राज्यको तर्फबाट यसमा ढिलाई भइरहेको बताए । उनले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र पठाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
बाग्लुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार इन्सेक तथा जिल्ला स्थित मानव अधिकारकर्मीको टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुने विधानहरूको अनुमोदन गर्दा राज्यलाई नै फाइदा पुर्याउने हुँदा ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा विसीका अनुसार रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफूले बुझेको ज्ञापनपत्र आजै फ्याक्समार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याई माग कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए । भण्डारीले यस्ता खालका अभियानले सरकारलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्न तथा मानव अधिकारको सम्मान र प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।