कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रदेश १ को अवस्था
प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटै स्थानीय तहमा कोभिड-१९ विरूद्ध अभियानहरू सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७६ चैत २७ गतेसम्ममा कोरोना भाइरससँग
प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटै स्थानीय तहमा कोभिड-१९ विरूद्ध अभियानहरू सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७६ चैत २७ गतेसम्ममा कोरोना भाइरससँग
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेण्टाइनमा बसेका सबै व्यक्तिहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेष्ट (आरडीटी) गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि क्वारेण्टाइनमा बसेका सबै व्यक्तिको चैत २७
नागरिकको जीवन रक्षा तथा अहरणीय अधिकारको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज, इन्सेक प्रदेश ५ लगायतका सङ्घसंस्थाहरूले चैत २६ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरी माग गरेका छन् । उनीहरूले कोरोना
प्रदेश २ अन्तर्गत आठ ओटै जिल्लामा १ सय ४५ स्थानमा ३ हजार २ सय १५ क्वारेन्टाइन बेड रहेको छ । हालसम्म ९ सय ९ जनालाई क्वारेनटाइनमा राखिएको छ । चिकित्सकको
कोराना भाइरसको सङ्क्रमणको त्रास रहेको अवस्थामा जानकारी बिना अनुपस्थित हुने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा कार्यरत पाँच चिकित्सकहरूलाई सेवाबाट हटाइएको छ । इन्सेक रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बिसीका अनुसार प्रतिविश्वमा महामारीको
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले चैत २६ गते पठाउनु भएको सूचनाका आधारमा उच्च सतर्कताका लागि प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहले गरिरहेका कार्यहरू र समस्याहरूको जिल्लागत अवस्था विश्लेषण गरिएको
प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटै स्थानीय तहमा कोभिड-१९ विरूद्ध अभियानहरू सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७६ चैत २६ गतेसम्ममा कोरोना भाइरससँग
गण्डकी प्रदेशमा चैत २६ गतेसम्म कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि २ सय ५९ जनाको नमूना सङ्कलन गरिएको छ । जसमध्ये १ सय ३५ ओटा नेगेटिभ, दुई ओटा पोजेटिभ र १ सय
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी सर्वदलीय बैठक चैत २६ गते बसेको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी
कर्णाली प्रदेशमा सङ्कलन गरिएका ५ सय १ नमूनामध्ये प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बुधबार साँझसम्म १ सय ६ जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ । परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कर्णाली प्रदेश
विदेशमा रहेका स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरू फर्काउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले
प्रदेश २ मा १ सय ३ जनाको थ्रोट स्वाब परीक्षण भएको छ । परीक्षण भएका सबैको रिपोर्ट निगेटिभ आएको प्रदेश २ सरकारले जनाएको छ । विभिन्न स्थानको क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा
प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटै स्थानीय तहमा कोभिड-१९ विरूद्ध अभियानहरू सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७६ चैत २५ गतेसम्ममा कोरोना भाइरससँग
गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले कुनै अस्पतालले बिरामीलाई उपचार नगराउने गरेको पाइएमा कडा कारवाही गरिने बताउनुभयो । उहाँले कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरूका लागि ६ ओटा विभिन्न संस्थाहरूको एम्बुलेन्स
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामको तयारीका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गरेको तयारीका बारेमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग जानकारी लिनुभएको छ । प्रदेशमा कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले चैत २५ गते पठाउनु भएको सूचनाका आधारमा उच्च सतर्कताका लागि प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहले गरिरहेका कार्यहरू र समस्याहरूको जिल्लागत अवस्था विश्लेषण गरिएको
जुनसुकै बन्दमा पनि एम्बुलेन्स सम्वेदनशील र अति आवश्यक सवारी साधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन पाउँछन् । विश्व नै कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेला सङ्क्रमित बिरामी वा अन्य बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमणमा आगामी दुई साता थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने भएकाले धैर्य रहन देशवासीलाई आह्वान गर्नु भएको छ । चैत २५ गते देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै
कोरोना भाइरस (कोभिड¬ १९) को सम्भावित महामारीलाई रोकथाम गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको दुई साता बितेपनि हिलिहाङ गाउँपालिका – ७ का अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति माझी समुदायले राहत नपाएकोले गुनासो