कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेकको सहयोग
बौद्धिक अपाङ्गता भएकी बलात्कार घटनाकी पीडित बालिकालाई कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८३ जेठ ८ गते आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१२ कोटाकी १७
बौद्धिक अपाङ्गता भएकी बलात्कार घटनाकी पीडित बालिकालाई कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८३ जेठ ८ गते आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१२ कोटाकी १७
सरकारको फरक नीति र व्यवहारका कारण व्यवसाय र मानव अधिकारका सवाल समान ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशको आयोजना तथा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित मानव अधिकार समूह बैजनाथ गाउँपालिकाले दलित विद्यार्थी तथा बालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्न माग गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव पत्र बैजनाथ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सन् २०२५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था तथा मानव अधिकार संरक्षणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८३ जेठ ५
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्याक्रम ०८३ जेठ ४ गते जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेनमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक
डिसिए नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को साझेदारीमा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८३ जेठ ३ गते नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ
व्यवसाय र मानव अधिकार (BHR) एकअर्काका परिपूरक अवधारणा रहेकाले मानव अधिकारको सम्मान नगरी गरिएको व्यवसाय दिगो र वैध हुन नसक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा गठित मानव अधिकार समूह राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले दलित विद्यार्थी तथा बालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्न माग गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव पत्र गाउँपालिकाको शिक्षा
कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य दुर्गबहादुर रावतले वातावरण संरक्षण र मानव अधिकार एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले राज्यका नीति तथा बजेट अधिकारमैत्री र वातावरणमैत्री हुनुपर्ने बताएका