सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्य तथा स्वाधीन खबर पत्रिका सिन्धुलीको समन्वयमा स्थानीय तह र मानवअधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ०८३ जेठ २८ गते सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णहरि न्यौपानेले मानव अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयास हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकहरुले अधिकारको ग्यारेन्टी गरेतापनि स्थानीय तहमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना धेरै हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस किसिमका घटनाको न्यूनीकरणका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत मानवअधिकार संरक्षण र संवर्धनका गतिविधि विस्तार गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं. ४ का अध्यक्ष कमलकुमार राईले मानव अधिकारसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण अझै पनि समुदायमा महिला, दलित तथा बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसाका घटनामा अपेक्षित कमी आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ती समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पुर्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञानलाई मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वडा नं. ८ का अध्यक्ष धनबहादुर मोक्तानले प्रशिक्षणबाट मानव अधिकारका विविध विषयमा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको बताउँदै सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागु गरी मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा योगदान पुर्याउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले शिक्षाको अधिकार नै मानव अधिकारको पहिलो खुड्किलो भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवर्धन गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको भएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, संविधान तथा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले विकास योजना तर्जुमा गर्दा मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धति अवलम्बन गर्न सके मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, स्थानीय प्रहरी चौकीका असई आरिफ मियाले नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सुशासन र मानवअधिकारलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लीला उप्रेतीले प्रशिक्षण कार्यक्रमले मानव अधिकारसम्बन्धी ज्ञान, सीप र दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षकसंजाल बागमती प्रदेशका सदस्य रुद्रबहादुर खड्काले मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मानव अधिकार संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक शिक्षिकाहरूले मानव अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकाबारे प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार, सुशासन र शिक्षाको अधिकारका विषयमा यज्ञ प्रसाद अधिकारीले, स्थानीय तह र मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धतिका बारेमा शिव प्रसाद खकुरेल र मानव अधिकार र स्थानीय न्यायिक समितिको विषयमा कृष्ण प्रसाद मिश्रले सहजीकरण गर्नु भएको थियो।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक खकुरेलले आगामी आ.वका लागि मानव अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी सचेतना मुलक कार्यक्रम, युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन, वातावरण र मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम, अनलाइन दुर्व्यवहार तथा डिजिट साक्षरता लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण हरि न्यौपाने समक्ष प्रस्ताव पत्र पेश गर्नु भएको थियो । 