कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति कोशी प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेठ २९ गते जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन निर्माण, अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारलगायतका विषयहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव पौडेलले प्रदेश सरकार मानव अधिकारका विषयप्रति सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेक पर्यायवाची भएकाले प्रदेश सरकारको मानव अधिकार सम्वर्धन, प्रवर्धनमा इन्सेकले ज्ञापनपत्रमार्फत दिएको सुझाव प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना २०८१ देखि २०८६ ले सामाजिक क्षेत्रभित्र समेटेका मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरूमध्ये जनसङ्ख्या तथा बसाइसराइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गताले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने गरी आधारभूत अधिकारको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, आर्थिक रूपले पछाडि पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयनमा जोडदिन ज्ञानपपत्रमार्फत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी अन्तरगत प्रदेश सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र खोज र खोप अभियानलाई सरकारले लक्षित बालबालिकासम्म पुर्याउन प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवद्यिक समीक्षाको चौथो चक्रबाट नेपालले प्राप्त गरेका नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी विभेदको अन्त्य, बाल विवाह लगायत महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हानिकारक परम्पराको अन्त्य, जातीय छुवाछूतको अन्त्य, महिला तथा बालिका बेचबिखनका पीडितहरूको संरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार खासगरी अन्तरलैङ्गिक विवाहको कानुनी मान्यता, महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा प्रदेश सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ । ‘दलित अधिकार प्रवर्धन विधेयक २०७९’ तत्काल पारित गर्न प्रदेश सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता समेत ज्ञापनपत्रमा औल्याइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी ऐन र नीति बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ । त्यस्तै, इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले कोशी प्रदेशको सुकुम्वासी समस्याको समाधान मानव अधिकारकमैत्री र संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिवलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
ज्ञापनपत्र हस्तानतरण गर्ने क्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरू तथा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारी, इन्सेक मोरङ प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।