“बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरौ, बालमैत्री समाज निर्माण गरौ” भन्ने मूल नाराका साथ जिल्ला समन्वय समिति धनुषा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सवल नेपाल, लाइफ नेपाल, जवास, आसमान नेपाल, सि एफ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जाजरकोटले भूकम्प पीडितको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा ०८३ असार ५ गते अन्तरक्रिया गरेका छन् । जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका,

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश बसन्त जोशीले पीडित तथा न्यायबाट वञ्चित समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वैतनिक तथा प्रोबोनो (निःशुल्क) कानुनी सेवालाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ

३२ वर्षीया हिंसा पीडित महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण न्यायिक प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयले ०८३ असार ४ गते मानव अधिकार सहायता कक्ष मार्फत पीडितलाई १० हजार

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व भएको बताउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र मानव अधिकारका

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४ की २४ वर्षीया हिंसा पीडित महिलालाई न्यायिक प्रक्रियामा जान इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जले ०८३ असार ३ गते आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। संस्थाले

मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती घटनाका पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सञ्चालित मानव अधिकार सहायता कक्ष गरिब तथा विपन्न वर्गका पीडितका लागि प्रभावकारी सहयोगी संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना र नागार्जुन नगरपालिकाको सहकार्यमा नार्गाजुन नगरपालिका—१० मा “मानव अधिकार सम्बन्धी नेतृत्व विकास तालिम” ०८३ असार ३ गतेदेखि सुरु भएको छ । ०८३ असार ५ गतेसम्म

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा ०८३ असार ३ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङसँग नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाका