मजदुरको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन माग
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दार्चुलाका सदस्यहरूले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् । आठ महिनादेखि जारी लक डाउन र
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दार्चुलाका सदस्यहरूले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् । आठ महिनादेखि जारी लक डाउन र
गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीलाई बजारमा प्राथमिकताका साथ बजारीकरण गर्न गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरीसिंह साउदले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सहकार्यमा मानव
कञ्चनपुर प्रतिनिधि कोमलनिरञ्जन भाटका अनुसार जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार रक्षकहरूले कोभिड–१९ को परीक्षण सहज बनाउन तथा निःशुल्क कोभिड–१९को उपचार व्यवहारमा कार्यान्यवन गर्न माग गरेका छन् । डिसिए र अनौपचारिक क्षेत्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)द्धारा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनोउने(इएलपी)परियोजना अन्तर्गत सन्दकपुर गाउँपालिकामा स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम कात्तिक २८ गते सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ को आयोजनामा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा कात्तिक २७ गते स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सरकारी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
मानव अधिकार रक्षकहरूले संविधानप्रदत मौलिक अधिकार कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीले कात्तिक २७ गते आयोजना गरेको जिल्लाको मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र सवाल
सङ्घीय सांसद एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले कोभिड–१९ को महामारीकाबीच नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले कात्तिक २७ गते भक्तपुरमा आयोजना
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिरहा, नवराजपुर गाउँपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर पतारको आयोजना र इन्सेक, ओरेक, मुक्ति नेपाल र समग्र जनउत्थान केन्द्रको सहकार्यमा कात्तिक २६ गते महिला हिंसा तथा कथित
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ को आयोजनामा मिथिला नगरपालिकामा कात्तिक २६ गते स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सरकारी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न