INSEC Online

📅 २०८३ श्रावण ९

इन्सेक गतिविधि

मानव अधिकार सुदृढीकरण परियोजनाको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले कुनैपनि परियोजनाको कार्यक्रम सम्पन्न सँगै त्यसलाई प्रभावकारी र उपलव्धिमुलक बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ । इन्सेकद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित मानव अधिकार सुदृढीकरण परियोजनाको

कोरोना बिमा रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड

सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र केसीले कोरोना बिमितहरूलाई सहजरूपमा बिमा रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत, गैरसरकारी संस्था महासंघ र मानव अधिकार समूह वीरेन्द्रनगरले

प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबिच समन्वय विषयक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यलय धनगढीको समन्वय र डिसिए परियोजनाको सहयोगमा प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा स्थानीय र प्रदेश

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सवालमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ को आयोजना शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरूबीच प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम मङ्सिर १२ गते विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार

स्वास्थ्यलाई मनहरी गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छः उपाध्यक्ष विष्ट

मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिला विष्टले स्वास्थ्यलाई गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा मनहरी गाउँपालिकास्तरीय मानवअधिकार समूहको समन्वयमा मङ्सिर

कोभिड–१९ को प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारमा

सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार संरक्षणमा समस्या आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतद्वारा गठित कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक मङ्सिर १० गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भयो । बैठकले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा १६ दिने

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ : राज्य मन्त्री गजमेर

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको र हिंसा अन्त्यका लागि  सरकार प्रतिवद्ध रहेकाे प्रदेश १ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले बताउनु भएको छ ।

मानव अधिकारका विषयलाई नियमित रूपमा आवाज उठाउनु आवस्यक

मानव अधिकारका विषयलाई नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरूले नियमित रूपमा आवाज उठाउन आवस्यक रहेको इन्सेक केन्द्रीय कार्यलयका मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरबी विभाग प्रमुख श्रीराम बजगाईँले बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र