मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दार्चुलाका सदस्यहरूले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि विशेष प्याकेज ल्याउन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आठ महिनादेखि जारी लक डाउन र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य आदेशलगायतका कारण मजदुरहरू समस्यामा परेको भन्दै विशेष प्याकेज ल्याउन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
डिसिए र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीकोे सहकार्यमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, दार्चुलाले कात्तिक २८ गते दार्चुलामा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र भूमिका विषयक समीक्षा बैठकका सहभागीहरूले कोभिड–१९ का कारण अधिकांश मजदुरले रोजगारी गुमाएको भन्दै विशेष प्याकेजको लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिएको इन्सेक दार्चुलाका प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दार्चुलाका सल्लाहकार सदस्य नारायण जोशीले आठ महिनादेखिको लक डाउनले मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको बताउनुभयो ।
‘धेरैले रोजगारी गुमाएर विदेशबाट समेत फर्किएका छन् । भारतीय बजार धार्चुलामा आश्रित भएर मजदुरी गर्नेहरू पनि अहिले बेरोजगार छन् । यिनीहरूको लागि स्थानीय सरकार, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले विशेष आर्थिक प्याकेज र काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
अधिकारकर्मी हिरा धामीले लक डाउनले विद्यार्थीहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै आवश्यक सुरक्षा अपनाएर विद्यालय सुचारु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय झोलुङ्गे पूल बन्द कायमै राखेको अवस्थामा दार्चुला–धार्चुला जोड्ने पूल बेलाबेलामा खोल्ने तर सुरक्षा मापदण्ड समेत नअपनाई मान्छे र समान भित्र्याउने गरेको कार्यप्रति मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पछिल्लो समय दार्चुलाबाट धार्चुलातर्फ जान महाकाली नदीमा ट्युबमार्फत वारपार भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा निगरानी गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।
