अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रीय कार्यालय र गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले गण्डकी प्रदेशमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र यसको महत्वका बारेमा छलफल गरी सुझावहरु सङ्कलन गरेको छ ।
जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा इन्सेकले प्रत्येक वर्ष न्यायाधिशहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न आवस्यक रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायधीश रत्नबहादुर वागचन्दले बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रीय कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सयुक्त अनुगमन टोलीले सुदूरपश्चम प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र यसको महत्वका बारेमा छलफल गरी सुझावहरु
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रिय कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको टोलीले परियोजना सञ्चालित क्षेत्रको चैत ५ गते अनुगमन गरेको छ । मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम प्रमुख मदन पौडेल र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुबिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा पालिका स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत तथा पैरवी गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने र
उपभोक्ता हितसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निमार्ण गरेका कानुन तथा नियमावली अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना र गोदावरी नगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहको समन्वयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास सम्बन्धि स्थानीय तहको नीति र कार्यान्वयनको अवस्था
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कालिकोटको आयोजनामा आवासको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम फागुन २९ गते खाँडाचक्र नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ । इन्सेकद्वारा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । इन्सेक सल्यानको आयोजनामा फागुन २६ गते सदरमुकाम खलङ्गामा आयोजित शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा सार्वजनिक
