अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रीय कार्यालय र गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले गण्डकी प्रदेशमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र यसको महत्वका बारेमा छलफल गरी सुझावहरु सङ्कलन गरेको छ ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी व्यवस्थापन प्रमुख शुभेच्छा कँडेल र इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल लगायतको टोलीले चैत ५ र ६ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, यसको महत्व र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमान, मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.राजेन्द्र घिमिरे, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सिर्जना शर्मा, प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी घनश्याम अर्याल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की प्रमुख थानेश्वर गौतम तथा नागरिक समाजसँग छलफल गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको प्रत्याभूत गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले लामो समयदेखि मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल इन्सेकको भूमिका प्रशंसनिय रहेको बताउनुभयो ।उहाँले नेपालको मानवअधिकारको प्रतिविम्बको रुपमा पुस्तकलाई उपयोग गर्ने गरेको भनाइ राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिएका मानवअधिकारका सवालहरुलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानले मानवअधिकारका सवालमा नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक निकै उपयोगी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो राजनीतिक जिवनदेखी नै इन्सेकसँग नजिक रहेर काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै मानवअधिकारलाई सुदृढ गर्ने सवालमा इन्सेकसँगको सहकार्य निरन्तर रहने बताउनुभयो ।
पीडितसम्म पुगी विवरण सङ्कलनले पुस्तकलाई अझ प्रभावकारी बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख घनश्याम अर्यालले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक अभिलेख तथ्याङ्क सहि रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीबाट हुने मानवअधिकार संरक्षणको काम अझ महत्वपूर्ण हुने भनाइ राख्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख थानेश्वर गौतमले मानवअधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानुनी ज्ञान संगै सचेतनाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष विना सिलवालले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक समग्र नेपालको मानवअधिकारको चित्र भएको बताउनुभयो ।
प्रविधिको बढ्दो विकासक्रमलाई मध्यनजर गर्दै मानवअधिकार वर्ष पुस्तकलाई डिजिटलाइज अवधारणमा लैजान उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले अपराध तथा हिंसाका परेका महिला तथा बालिकाहरुले न्याय पाउन नसकेका घटनाहरुलाई पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले फौजदारी घटनासँगै अझ बढी संविधानमा रहेका मौलिक अधिकारका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर घटनाहरु अभिलेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्य निरन्तर गर्दै आएको भन्दै इन्सेकलाई धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्नुभयो ।