दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्ने भन्दै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको अगुवाइमा दलित अधिकारकर्मीहरूले ०८१ पुस २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
६ वर्षसम्म पनि दलित विधेयक पास नभएपछि धर्ना दिइएको दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका प्रमुख गम्भीर सिंह भुलले बताउनु भयो । ‘प्रदेश सरकार गठन भएसँगै दर्जनौँ ऐन कानुनहरू पारित भए । तर २९ प्रतिशत दलित रहेको प्रदेशमा दलित विधेयक नै ६ वर्षसम्म अड्काइयो । त्यो विधेयक किन पास भएन उत्तर चाहियो ? अब हामी जबसम्म प्रभाकारी रूपमा दलित विधेयक पास हुँदैन तबसम्म निरन्तर आन्दोलन गछौ’ – उहाँले भन्नुभयो । संविधानले वयवस्था गरे अनुसार दलितका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग वार्ता बसे पनि आधिकारी सम्झौता केही नभएको प्रमुख भुलले बताउनु भयो ।
वार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभामा पेस भएको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पास हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयक हाल विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै अघिल्लै कार्यकालमा पास हुनुपर्ने उक्त विधेयकमा राखिएका प्रस्तावित विषयलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने काम विषयगत समितिले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताउनु भयो ।
‘प्रदेश सभामा छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो काम गरिरहेको जानकारी मलाई छ । तपाईंहरूका तर्फबाट राख्नुपर्ने कुनै विषय छन् भने समितिसँग समन्वय गर्नुहोला’ – उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पेस पनि दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबल नै नभइ फिर्ता भएको तर यसपटक उक्त घटना नदोहोरिने पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनु भयो । सरकार आफैले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पास गराउने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभाको भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले समय ढिलोचाँडो होला तर विधेयक पास गराउनेतर्फ सरकारको पूरै ध्यान जाने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले दलित समुदायको हक, हित र उत्थानका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष ध्यान गएको बताउँदै यस वर्ष कार्यान्वयन हुने गरी ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनु भयो । तर सरकारले लिखित समझदारी नगर्दासम्म धर्ना लगायतका आन्दोलन गरिरहने दलित अधिकारकर्मीहरूले अडान लिएका छन् ।
