सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति संयोजक तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न दबाब दिए पनि राज्यले कानुन अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले ०८१ मङ्सिर ३० गते सुर्खेतमा इन्सेक कर्णाली प्रदेशद्वारा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण र परिपूरणका लागि संविधान बमोजिम कानुन निर्माण गरेको छ । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा हुँदा पनि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राजनीतिक पार्टीका तथा राजनीतिक दबाबमा रहने व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अगाडी बढन सकेको छैन् । द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि पटकपटक आयोग गठन गरे पनि सफल हुन सकेको छैन’ – उहाँले भन्नुभयो । उहाँले फेरी पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नभएर सङ्क्रमणकालीन न्याय बुझेको, अनुभव भएको र पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष छनौट गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा आयोगले उजुरी दर्ता, घटनाको अध्ययन अनुगमन र सिफारिस गर्दै आएको बताउनु भयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले विस्तृत शान्ति सम्झौत भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा चासो नदिँदा पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले न्याय निरुपण तथा परिपूरणका काम पूर्ण नहुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउन राज्यलाई दबाब दिन नागरिक स्तरबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अनुगमन तथा निगरानी समिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा नागरिकस्तरबाट थप आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अधिवक्ता मातृका खनालले संक्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समितिले पीडितको न्याय र परिपूरणका क्षेत्रमा बलियो आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी टिका विष्टले द्वन्द्वकालमा घटना एकातिर घटेको र उजुरीहरु अकै मुद्दामा डाइभर्ट गरिएको भन्दै उनीहरूलाई खुलेर वास्तविक घटनाको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले जिल्लामा शान्ति समिति भएको अवस्थामा राजनीतिक स्वर्थका कारण पीडितहरूको फाइल दर्ता नगरी राखिएकाले धेरै पीडितहरूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति र राहत नपाएको बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वको बेलामा यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको अवस्था झन् गम्भीर रहेको भन्दै विश्वासिलो र भरपर्दो न्याय दिने आयोग बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडित महिलाहरू अझै पनि नकरात्मक सामाजिक दृष्टिकोणका कारण पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको बताउनु भयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन र पीडितहरूको न्यायका लागि सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिने उद्देश्यले इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतमा सचिवालय रहने गरी मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समिति समेत गठन गरिएको छ ।
