समाज कल्याण परिषदले सामाजिक सङ्घसंस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले अबिलम्ब त्यस्तो कदमको अन्त्य गरी सहजीकरण र नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
इन्सेकद्वारा चैत १५ गते काठमाडौँमा आयोजित पारस्पारिक जबाफदेहीता परियोजना अन्तर्गत समाज कल्याण परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक समाजका सरोकारहरू विषयक छलफलमा सरोकारवालाले सो विषयमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भने-‘सिङ्गो देश (सरकारका निकाय, समाज) मानव अधिकारमैत्री शासनबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । समाज कल्याण परिषदमा त्यस्तो गुण पाइएन । अबिलम्ब गलत कदम सच्याओस् ।’
उनले नियमन गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थ लगाउने गरेको आरोप लगाउँदै समाज कल्याण परिषदमा पञ्चायतकालीन मानसिकता कायमै रहेको बताए । उनले भने-‘समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरण गर्न र परिषदको गैर संवैधानिक कदमलाई सच्याउन लगाउन गैरसरकारी संस्था एक हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँका संयोजक कृष्ण गौतमले परिषदका क्रियाकलाप गैरसरकारी संस्थालाई सङ्कुचन गराउन केन्द्रीत रहेको आरोप लगाए ।
उनले भने-‘समाज कल्याण तथा विकास ऐन २०७३’संविधानको मौलिक हकलाई कुष्ठित गरी निर्देशक सिद्धान्तलाई आधार मानेर तर्जुमा गरिएको छ । यो नकारात्मक कदम हो ।’
परिषदले समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा व्यवस्थि तगर्ने नाममा परिचालन र निर्देशन गर्ने गरी ऐनको तर्जुमा गरिएकोमा सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा गौतमले समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै ऐनको विभिन्न दफामा भएका विभेदकारी दफा, वाक्य तथा शब्दलाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
एफएच आईका कानुनी सल्लाहकार टङ्क अर्यालले समाज कल्याण परिषद ऐनको मस्यौदालाई सच्याउनु पर्ने माग गर्दै व्यवहारिक र कानुनी अड्चनलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले देश सङ्घीयतामा आइसकेकाले परिषदको अहिलेको ढाँचा र कामलाई सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएकाले समाज कल्याण परिषदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।