सरकारले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३’ व्यवस्थापिका-संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको राससले जनाएको छ ।
सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले संसद्को वैशाख ११ गतेको बैठकमा सो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सरलीकृत बनाउन र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन संविधान संशोधन ल्याइएको बताए ।
संविधान कार्यान्वयन गरी निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी हुने र निर्वाचनका लागि उपर्युक्त वातावरण हुने गरी संशोधन ल्याइएको उनको तर्क थियो ।
यसअघि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई संसद्को बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
बैठकमा सांसद सुवालले संशोधन द्रुत मार्गमा पारित गर्नु लोकतन्त्र विपरीत हुने बताउँदै सीमाङ्कन गर्दा प्रदेशको सहमति नचाहिने र स्थानीय तह बढाउने संशोधनका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै नागरिकतालाई सजिलो र सस्तो नबनाउन माग गरे ।