निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको राससले जनाएको छ ।
आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार ९ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । यही वैशाख ३१ र आगामी जेठ ३१ गते हुने निर्वाचनको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), निर्वाचन पर्यवेक्षण मञ्च नेपाल, मानव अधिकार तथा शान्ति प्रतिष्ठान, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(जियोक)ले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका हुन् ।
त्यसैगरी नेपाल ग्रामीण विकास तथा वातावरण संरक्षण परिषद्, न्युज क्लब अफ नेपाल, नेपाल निर्वाचन पर्यवेक्षण सञ्जाल, सङ्कल्प-शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल ललितपुर, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् ।
विगतमा भएका निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएका १३ संस्थाले यस पटक अनुमति पाएका छन् भने ३६ नयाँ संस्था छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान, लोकतन्त्र र विकासका लागि सहकार्य, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, डेमोक्रेसी रिर्सच सेन्टर नेपाल, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन, विश्व शान्ति युवा सङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय व्यवसायी पहल, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च र नेपाल बार एसोसिएसन नेपालले पनि अनुमति पाएका छन् ।
आयोगका अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम सिन्धुली, बागेश्वरी असल शासन क्लब, सहयोगी समाज नेपाल सर्लाही र बर्हिगमित पूर्वलडाकु नेपालले पनि पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन् । निवेदन दिनेमध्ये नियोकले १२ हजार र निर्वाचन पर्यवेक्षण मञ्च नेपालले पाँच हजार छ सय ७७ तथा पूर्वलडाकु नेपालले तीन सय पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।