काठमाडौँ

मानव अधिकारको रक्षाका लागि दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँले पुस १६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पुस १४ गते प्रमाणीकरण गरेकी छन् । सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा गर्ने निर्णय गर्दै सोसम्बन्धी अध्यादेश

गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको नमूना ऐन मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधानको विपरीत रहेको जनाउँदै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका ३ वर्षको कार्यकाल यही माघ २६ गते पुरा गरी बिना कुनै उपलब्धि समाप्त हुन लागेको

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था ‘हृयुमन राइट्स वाच’ले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले समाजिक क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू पारदर्शी एवम् जवाफदेही हुनुपर्नेमा बताएका छन् । युएसएआईडी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा

दिगो विकासले अवलम्बन गरेको अपाङ्गताको अधिकारसम्बन्धी लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका समाचार राससले जनाएको छ । २६ औँ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकसँग सम्झौता नगर्नाले श्रमिकको मानव अधिकार हनन् भएको बताएका समाचार राससले जनाएको छ । आयोगले

“सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार हाम्रो सरोकार” भन्ने मुल नाराका साथ पोखरामा प्रभातफेरी गरी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाइएको इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सङ्गीता भाटले