पीडित एवम् मानव अधिकार समुदायको जायज सरोकार र मागलाई लत्याउँदै अध्यादेश जारी गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप्ने मिति २३ माघ २०७४ को सरकारी निर्णयप्रति वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
जबाफदेहीता निगरानी समिति, इन्सेक, एड्भोकेसी फोरमलगायतका सङ्घसंस्थाका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधि र मानव अधिकारकर्मीहरूद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चको आदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप आयोग गठनको माग गरिएको हो ।
‘यसस्थितिमा हालै संयुक्त राष्ट्रङ्घीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यका रूपमा निर्वाचित नेपालले ‘सर्वोच्च अदालतका आदेश एवम् सत्य, न्याय र परिपूरणको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व अनुकूल कानुनमा संशोधन’ एवम् ‘आयोगहरूको यथोचित पुनर्गठन’ मार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको विश्वसनीयता, प्रभावकारिता र सफलता सुनिश्चित गर्नबाट पछाडी हट्नु खेदपूर्ण छ ।’-जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘तीन वर्ष बिताइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एवम् न्याय र परिपूरणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नमा आयोगहरू पूर्णतः असफल भएको तथ्य जगजाहेर छ । द्वन्द्वकालीन ज्यादती तथा उल्लङ्घन छानबिनको गहनतम कार्यादेश अभ्यास गर्न असक्षम एवम् अनिच्छित आयोगहरूको यथास्थितिमा नै म्याद थप्नुको कुनै औचित्य छैन ।’-१९ जना अधिकारकर्मीहरूद्वारा माघ २५ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रेस विज्ञप्ति