निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएको अवधिसम्म आर्थिक सहायता रकम उलब्ध नगर्न/नगराउन अर्थ मन्त्रालय र सहायता रकम वितरण नगर्न/नगराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
माघ १७ गते आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले निर्णय गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले आर्थिक सहायता वितरणको विवरण माग गर्न गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि उक्त विवरण प्राप्त हुन नआएकाले यस विषयमा मुख्य सचिवलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले माघ १२ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २४ गते आयोगले तोकेको छ ।
‘आर्थिक सहायता वितरणको विवरण माग गर्न गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि उक्त विवरण प्राप्त हुन नआएकाले यस विषयमा मुख्य सचिवलाई आग्रह गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहेको अवधिसम्म यस किसिमको रकम वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि निकासा नगर्न/नगराउन अर्थ मन्त्रालयलाई र यस किसिमको रकम वितरण नगर्न/नगराउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइ सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउने ‘-आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।