बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गनुपर्नेर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकार जनाएको छ ।
आयोगले द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी तथा राजनितिक दलहरूसँगको छलफल, आयोगको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम् न्याय प्राप्तिको सर्न्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूको व्यग्र प्रतीक्षा तथा विगत ३ वर्षको अवधिमा भएको कार्यप्रगति समेतको आधारमा आयोगले माघ २२ गते आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचारसम्बन्धी मुद्दामा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्न नगराउन आयोगले जोड दिएको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिफारिश गरेका मुद्दाहरूमा शीघ्रातिशीघ्र न्यायिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न, न्यायको लागि द्वन्द्वपीडितहरूले वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन, राज्यका प्रादेशिक तथा सबै स्थानीय तहहरूले द्वन्द्वपीडितहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गर्न आयोगले ध्यानाकर्षा गराएको छ ।
२०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात १० वर्षो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको थियो । शान्ति सम्झौताका धेरै विषयहरूमध्ये हतियार व्यवस्थापन, लडाकु समायोजन, संविधान सभाको गठन र संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।