कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते चालु र पुँजीगत गरी ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा दलित, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र विपन्न समुदायको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने लक्ष्य लिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। बजेट वक्तव्यमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै सामाजिक विभेद, हिंसा, कुप्रथा र बहिष्करणका सबै स्वरूप अन्त्य गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
बजेटमा महिला, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र राउटे लगायत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरणमार्फत विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन सीप तथा रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका लागि ‘अपाङ्गता साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनालाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। साथै लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि प्रेषण प्रणाली (रेफरल सिस्टम) र बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित गर्न वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरूको सञ्चालन र भौतिक संरचना निर्माणका लागि सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यस्तै, कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित मानव सेवा आश्रम, प्रशान्ति वृद्धाश्रम लगायतका संस्थालाई सेवा सङ्ख्याका आधारमा अनुदान तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने भएको छ। वीरेन्द्रनगरस्थित मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।