राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय तथा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आयोगले असार २ गते वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे सरोकारवालासँग गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अध्यक्ष मगरले कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक न्याय तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित मानव अधिकारका सवाल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले प्रदेश सभाले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले मानव अधिकारको संरक्षण कानुनी शासनको मूल आधार भएको बताउँदै राज्यका निकायहरूले कानुनको पालना गर्दै नागरिकका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि राज्यका निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । आयोगले अनुगमनका क्रममा उठेका विषयहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर समाधानका लागि पहल गर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगकी सहसचिव सम्झना शर्माले मानव अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव निधिराज न्यौपानेले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक न्यायका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सफलताको आधार नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको बताउँदै अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुले सरकारसँग समन्वय, सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक जयराज सापकोटाले मानव अधिकारमैत्री प्रहरी सेवा प्रदान गर्न प्रहरी संगठन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुसन्धान, हिरासत व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका क्रममा मानव अधिकारका मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । डिआइजी सापकोटाले जिल्लास्तरमा समेत मानव अधिकार संरक्षण तथा नागरिक सुरक्षाका लागि प्रहरी सक्रिय रहेको बताउँदै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्यायका विषयमा अझै चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण तथा उनीहरूको भूमिकाको सम्मान गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा अझै गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०२५ मा इन्सेकले अभिलेख गरेका घटनाहरुको विषयमा जानकारी गराउँदै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतिकरणमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, सामाजिक समावेशिता, पूर्वाधार, न्यायमा पहुँच र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित चुनौती तथा सुधारका पक्षहरू समेटिएका थिए । आयोगका अध्यक्ष मगरको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश तथा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका अधिकारी, विभिन्न पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, उच्च अदालत बार एशोसिएसन, जिल्ला बार एशोसिएसनका पदाधिकारी तथा मानव अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कर्णालीको मानव अधिकार अवस्था सुधारका लागि राज्यका निकायबीच समन्वय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।