सामूहिक बलात्कार घटनाकी पीडितलाई इन्सेकको सहयोग
सामूहिक बलात्कार घटनाकी पीडित सात वर्षीया बालिकाका परिवारलाई डिसीएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८२ असार २ गते १० हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
सामूहिक बलात्कार घटनाकी पीडित सात वर्षीया बालिकाका परिवारलाई डिसीएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८२ असार २ गते १० हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
मानव अधिकारका सवलामा पत्रकार र अधिकारकर्मीबिच छलफल कार्यक्रम असार ४ गते सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसम्बन्धी सवालमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाका विषयमा पत्रकार र अधिकारकर्मीले
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार ४ गते सम्पन्न भएको छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा ०८१ पुस
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय र इन्सेकद्वारा गठित गाउँपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूह बर्जुले असार ३ गते बर्जु गाउँपालिका-५ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा बृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको
आर्थिक अवस्था कमजोर भई कानुनी प्रक्रियामा जान समस्यामा परेकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ घर भई चिङ्गाड गाउँपालिका-१ रजेना बस्दै आउनु भएकी २२ वर्षीया छत्रकला पुन मगरलाई इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले कानुनी प्रक्रियामा
रास्कोट नगरपालिका–८ का २८ वर्षीया करविरे विश्वकर्मालाई इन्सेकले कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि ०८२ असार २ गते १० हजार रुपियाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । समाचारको विषयलाई लिएर रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा गठित नगरस्तरीय मानव अधिकार समूहले सोही नगरपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष सत्रुधन मण्डललाई असार १ गते ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका-७ निवासी सुस्त
इन्सेकको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि जिल्लामा संकलिन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बारे ०८२ असार १ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सम्पन्न
आर्थिक अवस्था कमजोर भई कानुनी प्रक्रियामा जान समस्या भोगेकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३, इन्द्रपुर टोल बस्दै आउनु भएकी ५३ वर्षीया चन्दकला राईलाई इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि ०८२ जेठ